Atal Pension Account Scheme : मोदी सरकार ने पति-पत्नी को 10,000 रुपये से ज्यादा पेंशन देने वाली सरकारी पेंशन योजना अटल पेंशन योजना ( Atal pension Yojana ) में आपका नाम दर्ज है या नहीं? अगर ऐसा नहीं किया गया है तो जल्द करवाएं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 65 लाख लोगों ने अटल पेंशन योजना ( APY ) से जुड़कर अपना भविष्य सुरक्षित बनाया है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत के बाद, एक वित्तीय वर्ष की इस अवधि में इतने सारे लोगों का नामांकन अब तक का सबसे अच्छा है।
Atal Pension Account Scheme
Atal Pension Account Scheme
2015 में मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना ( Atal pension Yojana ) शुरू की और साढ़े छह साल में 3.68 करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना ( APY ) में नामांकित किया गया है। अटल पेंशन योजना में नामांकन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पुरुषों से महिलाओं की सदस्यता का अनुपात 56:44 है। और इसमें लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। अटल पेंशन योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन किया जा रहा है।
अटल पेंशन योजना ( Atal pension Yojana ) मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 9 मई 2015 को वृद्धावस्था में सुरक्षित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ( PFRDA ) पीएफआरडीए के अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ लोगों को इस योजना ( APY ) से जोड़ने का लक्ष्य है. और आने वाले समय में सभी तक पेंशन पहुंचाने का काम किया जाएगा और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं !
आइए आपको बताते हैं क्या है आवेदन के नियम, (Atal Pension Account Scheme)
18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग अटल पेंशन योजना ( Atal pension Yojana ) की सदस्यता ले सकते हैं। आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए। इस योजना ( APY ) में 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक पेंशन का प्रावधान है। यदि योजना के ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवनसाथी को आजीवन पूर्ण पेंशन मिलती रहेगी।
अटल पेंशन योजना (APY) की विशेषताएं
ग्राहकों के लिए गारंटी मासिक पेंशन 1000 रुपये से लेकर रु. 5,000 प्रति माह। भारत सरकार (जीओआई) भी सब्सक्राइबर के योगदान का 50% या रु 1,000 प्रति वर्ष, जो भी कम हो। सरकारी सह-अंशदान उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आते हैं और आयकर दाता नहीं हैं। भारत सरकार 1 जून से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि में योजना ( Atal pension Yojana ) में शामिल होने वाले प्रत्येक पात्र ग्राहक को 5 साल की अवधि के लिए सह-योगदान देगी। एपीवाई ( APY ) के तहत सरकार के सह-अंशदान के पांच साल का लाभ सभी के लिए 5 साल से अधिक नहीं होगा। माइग्रेट किए गए स्वावलंबन लाभार्थियों सहित ग्राहक।
अटल पेंशन योजना (APY) चूक के लिए जुर्माना:
APY के तहत, व्यक्तिगत ग्राहकों को मासिक आधार पर अंशदान करना होता है। विलंबित भुगतानों के लिए बैंकों को अतिरिक्त राशि एकत्र करने की आवश्यकता होती है, ऐसी राशि न्यूनतम 10 रुपये से भिन्न होगी। 1 प्रति माह से प्रति माह जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
- 100 रुपये तक के योगदान के लिए 1 प्रति माह।
- 101 से 500 प्रति माह रुपये तक के योगदान के लिए 2 प्रति माह।
- 501 से 1000 प्रति माह रुपये के बीच योगदान के लिए 5 प्रति माह।
- 1001 रुपये से अधिक के योगदान के लिए 10 प्रति माह।
- ब्याज/जुर्माने की निश्चित राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगी
पीएफआरडीए के बारे में
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ( PFRDA ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS) और पेंशन योजनाओं के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है। एनपीएस को शुरू में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भर्ती के लिए 1 जनवरी 2004 से अधिसूचित किया गया था और बाद में लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे अपनाया। एनपीएस को स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों (निवासी/अनिवासी/विदेशी) के लिए और अपने कर्मचारियों के लिए कॉरपोरेट्स के लिए विस्तारित किया गया था।
30 अप्रैल 2020 तक, एनपीएस और अटल पेंशन योजना ( Atal pension Yojana ) के तहत ग्राहकों की कुल संख्या 3.46 करोड़ को पार कर गई है और प्रबंधन के तहत संपत्ति ( AUM ) बढ़कर 4,33,555 करोड़ रुपये हो गई है। 68 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस ( NPS ) के तहत नामांकित किया गया है और 22.60 लाख ग्राहकों ने निजी क्षेत्र में एनपीएस की सदस्यता ली है, जिसमें 7,616 संस्थाएं कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत हैं।