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ग्रामीण आजीविका मिशन : उप मुख्यमंत्री शर्मा ने ली पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक, अफसरों से कहा – स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए चलाएं अभियान

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Jan 10, 2024    150813 views     Online Now 268

रायपुर. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बैठक में अधिकारियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए स्वीकृत आवासों को समय-सीमा में पूर्ण कराने पर भी जोर दिया.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय में वृद्धि के लिए अधिक से अधिक संख्या में स्व सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ा जाए. स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के नए-नए उद्यमों की जानकारी दी जाए तथा उन्हें बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें आजीविका चलाने में सुविधा मिल सके. बैठक में उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की.

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रधानमंत्री जनमन योजना संचालित की जा रही है. योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांव में सर्वेकर पात्रतानुसार जनमन योजना का लाभ दिलाया जाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ दिलाने के लिए ठोस रणनीति और अंर्तविभागीय समन्वय बनाकर तेजी से कार्यों को अंजाम दिया जाए. उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए स्वीकृत आवासों को तेजी से पूर्ण कराया जाए.

बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, भीम सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग ग्रामीण संड़क विकास अभिकरण, रजत बंसल, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा एवं संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना, रोक्तिमा यादव, संचालक पंचायत संचालनालय, पद्मिनी भोई साहू, मिशन संचालक रष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), अशोक चौबे, संयुक्त सचिव एवं अपर आयुक्त मनरेगा, व्ही.पी.तिर्की, अपर विकास आयुक्त एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

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