PM Awas Yojana Rules Change : इस प्रधानमंत्रीआवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) की शुरुआत साल 2015 में पीएम नरेन्द्र मोदी ने की है ! पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ), भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास समाधान प्रदान करना है।
PM Awas Yojana Rules Change
PM Awas Yojana Rules Change
इस प्रधानमंत्रीआवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है, क्योंकि उस समय तक देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाता है। पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) का उद्देश्य विशिष्ट जनसांख्यिकी, जैसे कि आर्थिक रूप से विकलांग समूहों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित अल्पसंख्यक लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।
इस प्रधानमंत्रीआवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत, भारत के शहरी गरीबों के लाभ के लिए पर्यावरण के अनुकूल निर्माण विधियों का उपयोग करते हुए चुनिंदा शहरों और कस्बों में किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा। पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) के तहत लाभार्थी भी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं यदि वे घर खरीदने या बनाने के लिए ऋण का उपयोग करते हैं।
केंद्र सरकार इस प्रधानमंत्रीआवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के माध्यम से वर्ष 2022 तक इसे सुनिश्चित करना चाहती है। कि ज्यादातर लोगों के पास अपना और पक्का घर है। ऐसे में सहायता राशि भी सीधे धारक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हर बेघर भारतीय के पास अपना घर हो। पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) के अंतर्गत देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का मकान प्रदान किया जायेगा !
PM Awas Yojana Rules Change
प्रधानमंत्रीआवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपको भी पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) में मकान आवंटित किया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिन मकानों का रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट लीज पर अभी दिया जा रहा है या जो लोग भविष्य में यह एग्रीमेंट करवाएंगे, वे रजिस्ट्री नहीं हैं।
पीएम आवास के तहत नियमों में बदलाव
दरअसल, सरकार पांच साल तक देखेगी कि आपने प्रधानमंत्रीआवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) में मिलें इन घरों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इसमें रह रहे हैं तो यह एग्रीमेंट लीज डीड में तब्दील हो जाएगा। नहीं तो विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए अनुबंध को भी समाप्त कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चल रही धांधली बंद हो जाएगी.
कई समझौते करने हैं
कानपुर ऐसा पहला विकास प्राधिकरण है जहां लोगों को पंजीकृत पट्टे के समझौते के तहत घर में रहने का अधिकार दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) पहले चरण में केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की पहल पर आयोजित शिविर में 60 लोगों से समझौता किया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि इस आधार पर 10900 से अधिक प्रधानमंत्रीआवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) आवंटियों के साथ अनुबंध होना बाकी है।
फ्लैट नहीं होंगे फ्री होल्ड
इसके अलावा आपको बता दें कि शहरी प्रधानमंत्रीआवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत बने नियम व शर्तों के अनुसार फ्लैट कभी भी फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर रहना होगा। इससे फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत किराए का मकान लेते थे, वे अब लगभग बंद हो जाएंगे।
नियम क्या हैं?
इसके साथ ही यदि किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार पट्टा परिवार के सदस्य को ही हस्तांतरित किया जाएगा। केडीए किसी अन्य परिवार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम आवास योजना ( PM Awas Yojana ) में इस समझौते के तहत आवंटियों को 5 साल तक मकानों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद मकानों की लीज बहाल की जाएगी। केंद्र सरकार साल 2022 तक इस प्रधानमंत्रीआवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) को संचालित करेगी !
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