PM Awas Scheme : अगर आपने भी पीएम आवास योजना ( PM Awas Scheme ) के लिए आवेदन किया है और आपको अभी तक इस प्रधान मंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत अपना घर नहीं मिला है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आप सिर्फ एक कॉल से अपने घर की शिकायत कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह सुविधा देश के गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की थी।
PM Awas Scheme
पीएम आवास योजना ( PM Awas Scheme ) के तहत सरकार देश के गरीबों और जरूरतमंदों को घर देती है। अगर आपको भी इस योजना से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप इन समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं-
2015. इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में की थी। इस प्रधान मंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के तहत सरकार ने वर्ष 2022 तक स्लम, कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है। इस योजना ( PM Awas Yojana ) में सरकार शहरी आवास योजना में 2.67 लाख रुपये और ग्रामीण आवास योजना में 1.67 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
पीएम आवास योजना ( PM Awas Scheme ) की आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं
- राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर: 1800-345-6527
- मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर: 7004-19320
- ग्रामीण – 1800-11-6446
- एनएचबी (एनएचबी, शहरी) – 1800-11-3377, 1800- 11-3388
- हुडको – 180011-6163
- प्रधान मंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) की शिकायत का 45 दिनों के अंदर होगा निपटारा
आपको बता दें कि जब भी आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी, आपकी शिकायत का निपटारा 45 दिनों की अवधि में किया जाएगा। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप प्रखंड विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं.
इस योजना का लाभ किसे मिलता है?
पीएम आवास योजना ( PM Awas Scheme ) के तहत तीन लाख से कम आय वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके पास कोई घर नहीं है, वह प्रधान मंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) लाभ उठा सकता है। इसके लिए 2.50 लाख की सहायता दी जाती है। इसमें तीन किस्तों में पैसा दिया जाता है। 50 हजार की पहली किस्त। दूसरी किस्त 1.50 लाख। वहीं, 50 हजार की तीसरी किस्त दी जाती है। राज्य सरकार कुल 2.50 लाख रुपये में 1 लाख देती है। वहीं, केंद्र सरकार 1.50 लाख का अनुदान देती है।
16 सितंबर को समीक्षा करेंगे
शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा का कहना है कि 16 सितंबर को केंद्रीय मंत्री पीएम आवास योजना ( PM Awas Scheme ) की समीक्षा करेंगे. केन्द्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) का आवंटन निरस्त किये जाने की स्थिति में नये मकानों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा।