वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

One Nation One Ration Card Benefits : पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ( One Nation One Ration Card Yojana ) को अब धीरे धीरे लागू किया जा रहा है ! । इस योजना की मदद से, लाभार्थी किसी भी ePOS सक्षम FPS से अपने हकदार खाद्यान्न को उठा सकते हैं। एक बार जब राशन कार्ड ( Ration Card ) की यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू कर दी जाती है तो इससे लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होगा।

One Nation One Ration Card Benefits

One Nation One Ration Card Benefits

इस देश में ‘ वन नेशन वन राशन कार्ड ‘ ( One Nation One Ration Card Yojana ) और पीडीएस प्रणाली का बहुत महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुसार लाखों नागरिकों को उनकी खाद्य आपूर्ति ( Ration Card ) प्राप्त करने में मदद करता है। सभी लाभार्थियों के लिए पीडीएस प्रणाली को अधिक लचीला और सुलभ बनाने के लिए, सरकार ने ‘एक राष्ट्र एक राशन’ योजना शुरू की, और 31 जुलाई 2021 तक, यह योजना सभी लाभार्थियों के लिए पूरे देश में लागू की जाएगी।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना  ( One Nation One Ration Card Yojana )का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुका ( Ration Card ) से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाना है।

उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का एक प्रवासी श्रमिक मुंबई में पीडीएस लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा, जहां वह काम की तलाश में गया होगा। जबकि व्यक्ति एनएफएसए ( One Nation One Ration Card Yojana ) के तहत अपनी पात्रता के अनुसार उस स्थान पर खाद्यान्न खरीद सकता है जहां वह स्थित है, उसके परिवार के सदस्य अभी भी अपने राशन( Ration Card ) डीलर के घर वापस जा सकते हैं।

17 राज्यों को बजट दिया

पुरातन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में इस सुधार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया है। केंद्र ने पिछले साल कोविद -19 महामारी के दौरान राज्यों द्वारा अतिरिक्त उधार लेने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ( One Nation One Ration Card Yojana ) के कार्यान्वयन को भी निर्धारित किया था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सुधार को लागू करने वाले कम से कम 17 राज्यों को 2020-21 में अतिरिक्त 37,600 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी गई थी ( Ration Card )।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लाभ ( One Nation One Ration Card Benefits ) 

• योजना के राष्ट्रव्यापी समावेश के बाद नकली और जाली राशन कार्ड ( Ration Card ) आसानी से समाप्त हो जाएंगे।
• यह लोगों को देश भर में किसी भी दुकान से राशन खरीदने में सक्षम बनाता है।
• योजना का मुख्य लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा जो बेहतर मजदूरी या रोजगार की तलाश में अन्य स्थानों पर चले गए हैं।

ओएनओआरसी कैसे काम करता है?

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना  ( One Nation One Ration Card Yojana ) तकनीक पर आधारित है जिसमें लाभार्थियों के राशन कार्ड ( Ration Card ), आधार संख्या और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ePoS) का विवरण शामिल है। यह प्रणाली उचित मूल्य की दुकानों पर ईपीओएस उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थी की पहचान करती है। सिस्टम दो पोर्टलों के समर्थन से चलता है – सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS) (impds.nic.in) और अन्नवितरण (annavitran.nic.in), जो सभी प्रासंगिक डेटा को होस्ट करता है।

जब कोई राशन कार्ड ( Ration Card ) धारक उचित मूल्य की दुकान पर जाता है, तो वह ईपीओएस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान करता है, जो वास्तविक समय में अन्नवितरण पोर्टल पर विवरण के साथ मेल खाता है। राशन कार्ड ( One Nation One Ration Card Yojana ) के विवरण सत्यापित होने के बाद, डीलर लाभार्थी के अधिकारों को सौंप देता है। जबकि अन्नवितरण पोर्टल अंतर-राज्य लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है – अंतर-जिला और अंतर-जिला – आईएम-पीडीएस पोर्टल अंतर-राज्य लेनदेन को रिकॉर्ड करता है।

इससे कितने लोगों को फायदा होगा ?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत, लगभग 81 करोड़ लोग रियायती दर पर खाद्यान्न खरीदने के हकदार हैं – चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम – ( One Nation One Ration Card Yojana ) निर्दिष्ट उचित मूल्य की दुकानों से। 28 जून 2021 तक देश भर में करीब 5.46 लाख उचित मूल्य की दुकानें और 23.63 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं। प्रत्येक NFSA राशन कार्ड धारक को उस स्थान के पास एक उचित मूल्य की दुकान पर सौंपा जाता है जहाँ उसका राशन कार्ड ( Ration Card ) पंजीकृत है।

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