7th Pay Commission DA Arrears News | 18 महीने के डीए ( Dearness Allowance ) एरियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार एक साथ 2 लाख रुपये तक DA देने पर विचार कर रही है | गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए की मांग कर रहे हैं। मई 2020 में वित्त मंत्रालय ने कोविड महामारी के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 30 जून 2021 तक की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी।
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हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीए ( Dearness Allowance ) बकाया के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा के लिए जल्द ही संबंधित अधिकारियों की बैठक होगी. ऐसी खबरें आई हैं कि सरकार कर्मचारियों के स्तर के आधार पर कर्मचारियों को डीए ( Employees DA) के बकाया के रूप में 2 लाख रुपये तक दे सकती है।
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से 28 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. पहले उन्हें 17 फीसदी की दर से वेतन मिलता था. वहीं, अक्टूबर 2021 में इसे बढ़ाकर 3 फीसदी और 31 फीसदी कर दिया गया। वहीं, मार्च 2022 में एक बार फिर महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है |
18 महीने का डीए बकाया : DA के एरियर पर मिलेंगे 2 लाख रुपये
18 महीने लंबित महंगाई भत्ता (DA) बकाया भुगतान के संबंध में एक अपडेट एक बार फिर मीडिया में चक्कर लगा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने खाते में एक बार में 2 लाख रुपये बकाया होने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. एक वित्तीय वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के मुद्दे को कैबिनेट की अगली बैठक में उठाया जा सकता है.
इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में जेसीएम के राष्ट्रीय परिषद सचिव शिव गोपाल मिश्रा का हवाला देते हुए कहा गया था कि परिषद ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है, हालांकि दोनों पक्ष अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं. मीडिया रिपोर्टों में आगे कहा गया है कि कैबिनेट सचिव के साथ बातचीत हुई है, जो अभी भी अनिर्णायक है। महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) के एकमुश्त भुगतान की मांग को लेकर मजदूर संघ लगातार दबाव बना रहा है |
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मिश्रा के मुताबिक, जेसीएम की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ जल्द ही संयुक्त बैठक होनी है. उम्मीद है कि बैठक के दौरान 18 माह के डीए एरियर का वन टाइम सेटलमेंट भी किया जाएगा. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अक्टूबर 2021 से इसे 17% से 31% तक बहाल कर दिया गया था, लेकिन बकाया जमा किया जाना बाकी है।
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से पहले कहा गया था कि लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए ( Dearness Allowance ) बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच है. जबकि लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) के लिए कर्मचारी के हाथ में डीए बकाया 1,44,200-2,18,200 रुपये होगा। . व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 60 लाख पेंशनभोगी हैं।
7 वां वेतन आयोग 3 बड़े तोहफे: केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रिपल बोनान्ज़ा! वेतन में बंपर बढ़ोतरी
जुलाई के महीने में केंद्रीय कर्मचारी ट्रिपल बोनान्जा की तैयारी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अगले महीने 3 बड़ी खबरें सुनने को मिल सकती हैं- एक महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी को लेकर, दूसरी 18 महीने का डीए बकाया।18 महीने का डीए बकाया) तृतीय भविष्य निधि पीएफ के भुगतान एवं प्राप्त ब्याज के संबंध में।
जुलाई में 5% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है |
हाल के अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू आंकड़ों ने एक बार फिर जुलाई के महीने में अच्छी मात्रा में डीए वृद्धि की उम्मीदों को प्रज्वलित किया है। महंगाई भत्ते (डीए) वृद्धि की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को नवीनतम अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू फ्यूचर्स के कारण एक उज्ज्वल आशा है।
अप्रैल महीने के लिए एआईसीपी इंडेक्स, जो डीए निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, ने अगले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की उच्च संभावना के बारे में मीडिया में अटकलों को हवा दी है। जुलाई के महीने में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी लेकर आ सकती है।
ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी टोटल डीए 39 फीसदी तक पहुंच सकता है | पहले की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, अप्रैल के लिए एआईसीपी सूचकांक थोड़ा अधिक प्रतिशत वृद्धि का संकेत देता है।
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