लखनऊ। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी से युक्त प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी की अगुवाई में एक्सप्रेसवे स्टेट का स्वरूप मजबूत हुआ है। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी ने 1,111 करोड़ रुपये की लागत से 10 प्रमुख सेतु बंधन परियोजनाओं का खाका तैयार किया है।
राज्य सेतु निगम की देखरेख में होगा निर्माण
बताया जा रहा है कि राज्य सेतु निगम की देखरेख में इनका निर्माण किया जाएगा। टेन व्हीकल यूनिट्स (टीयूवी) और उपयोगिता के आधार पर इन परियोजनाओं का चयन किया गया है। हर परियोजना में औसतन 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,111 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। जिस पर अब काम शुरू होने वाला है।
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सड़क नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर
योगी सरकार न सिर्फ सेतु बल्कि सड़क नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दे रही है। जिसके लिए केंद्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि का उपयोग किया जाएगा। लोकनिर्माण विभाग ने इसके लिए भी कार्ययोजना तैयार कर ली है। सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, बाईपास, रिंग रोड और नेशनल हाईवे के समानांतर सर्विस रोड निर्माण समेत 136 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर परियोजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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औद्योगिक विकास को मिलेगी गति
बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही यूपी को एक्सप्रेसवे स्टेट घोषित किया था। अब इन परियोजना के पूरा होने से प्रदेश के नागरिकों को न सिर्फ आवागमन में सुविधा होगी बल्कि यातायात व्यवस्था भी पहले से और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही पर्यटन, निवेश और आपातकालीन सेवाओं की रफ्तार के अलावा औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।