लद्दाख में ED की पहली छापेमारी, इस मामले में की कार्रवाई | union territory leh ladakh first ed raid fake cryptocurrency case jammu sonipat

प्रवर्तन निदेशालय.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में छापेमारी की है. यह रेड आज यानी 2 अगस्त को फेक क्रिप्टो करेंसी के मामले में की गई है. यह छापेमारी फेक क्रिप्टो करेंसी संचालक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की जा रही है.

फेक क्रिप्टोकरेंसी ऑपरेटिंग मामले में ईडी जांच में जुटी हुई है, ईडी ने ये छापेमारी लद्दाख के लेह, जम्मू-कश्मीर के जम्मू और हरियाणा के सोनीपत में 6 जगहों पर की है. यह पहली बार है जब लद्दाख में ईडी की छापेमारी की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि टीम मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तलाशी ले रही है. एजेंसी फेक क्रिप्टोकरेंसी ऑपरेटिंग मामले में ए.आर. मीर और अन्य के खिलाफ जांच कर रही है, कहा जा रहा है कि ये लोग मिलकर फेक करेंसी का कारोबार चला रहे थे.

PMLA के तहत हो रही मामले की जांच

इस मामले की जांच लेह और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में दर्ज की गई कई एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जहां पर फेक करेंसी के कई सारे मामले दर्ज किए गए हैं. आरोप है कि कई हजारों निवेशकों ने फेक करेंसी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन इस इंवेस्टमेंट के बदले उन्हें न ही किसी तरीके का पैसा वापस हुआ और न ही कोई फायदा हुआ. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत इस मामले की जांच की जा रही है.

7 करोड़ से ज्यादा किया गया था इन्वेस्ट

लेह के जिला मजिस्ट्रेट से मिली शिकायत के आधार पर बताया गया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 5 मार्च 2020 को लेह पुलिस स्टेशन में एआर मीर और अजय कुमार चौधरी के खिलाफ IPC, 1860 की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज की थी. दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, इस मामले की जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट लेह ने एक समिति गठित की थी, जिसने उनके एजेंटों के खिलाफ जांच की थी. इस मामले में पता चला कि एआर मीर और उनके एजेंट लेह में इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड के नाम से एक नकली क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार चला रहे, जिसे धोखाधड़ी के मामले में सील कर दिया गया.

एआर मीर और उनके एजेंट ने कई मासूम लोगों से इन्वेस्ट कराकर उन्हें निवेश को दोगुना करने का आश्वासन दिया था, जो कि झूठ था. इस फेक क्रिप्टो निवेश में लोगों ने कुल 7 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया था. लोगों को 40 फीसदी तक रिटर्न की आश्वासन दिया गया था.