आसान भाषा में समझिए यूपीएस का मतलब
काफी समय से एनपीएस और ओपीएस को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा चल रही थी. जिसमें सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था. जिस कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर आज मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आइए समझते हैं कि इससे कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा.
केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इस स्कीम का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है. इस सुधार के लिए डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था, जिसने विस्तृत चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी.
ऐसे बदलेगी कर्मचारियों की जिंदगी
आज शनिवार यानी 24 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा भी शामिल है. इस स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है.
पीएम मोदी ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है. यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) पर राजनीति करता रहा है. विश्व के विभिन्न देशों की पेंशन योजनाओं का अध्ययन करने और व्यापक चर्चा के बाद इस कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया. कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है. कर्मचारी लंबे समय से सुनिश्चित पेंशन की मांग कर रहे थे.
उन्होंने आगे बताया कि इस स्कीम के तहत पेंशनधारियों को 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा. यह पेंशन 25 साल की सेवा के बाद ही प्राप्त होगी. एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी यूपीएस ला रही है, जो ओपीएस के विकल्प के रूप में काम करेगी.
VIDEO | “One of the biggest decisions (taken by Union Cabinet today) is about BioE3. Like there was industrial revolution and IT revolution, a bio revolution will soon take place. Fields related to bio-technology and bio-science will help in generating a lot of job opportunities. pic.twitter.com/3AjOFbtOBZ
— Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2024
कैसे काम करेगा यूपीएस?
सरकार की यह नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इस स्कीम के तहत, 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी. 25 साल की सेवा के बाद पूरी पेंशन दी जाएगी. अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन मिलेगी. 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा.
सभी एनपीएस वाले कर्मचारियों को यूपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा, और सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान करेगी. इसके अलावा, जो कर्मचारी 2004 के बाद से रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि यदि राज्य सरकारें चाहें, तो वे भी इस स्कीम को लागू कर सकती हैं.
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