सुप्रीम कोर्ट.
सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों ने 2023 में 2000 से ज्यादा मामलों पर फैसला सुनाया है. एमपी-एमएलए के खिलाफ आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका के लिए नियुक्त किये गए एमाइकस क्यूरे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने एक हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को जानकारी दी.
विजय हंसारिया बताया कि लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटान और संबंधित विभिन्न हाईकोर्ट की सख्त निगरानी में मामलों की जांच के लिए अधिक निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है. हलफनामे में बताया गया कि लोकसभा चुनाव के शुरुआती दो चरणों में लगभग 501 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज
एडीआर की लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण संबंधी रिपोर्ट का हवाला देते हुए विजय हंसारिया ने कहा कि 2,810 उम्मीदवारों (पहले चरण में 1,618 और दूसरे चरण में 1,192 उम्मीदवार) में से 501 (18 प्रतिशत) उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से 327 (12 प्रतिशत) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे (जिनमें पांच वर्ष और उससे अधिक की कैद की सजा हो सकती है) दर्ज हैं.
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2019 लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति
हलफनामे के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी, जिसमें कुल 7,928 उम्मीदवारों में से 1,500 उम्मीदवारों (19 प्रतिशत) पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. जिनमें से 1,070 उम्मीदवार (13 प्रतिशत) गंभीर आपराधिक मुकदमों में आरोपी थे. 17वीं लोकसभा (2019-2024) में निर्वाचित हुए 514 सदस्यों में से 225 सदस्यों (44 फीसदी) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे.
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