सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इस व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। एमपी में 4.74 करोड़ हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी हैं। जून महीने में 100 प्रतिशत हितग्राहियों को जोड़ने का लक्ष्य हैं।
प्रदेश में चलाए जा रहे ई-केवाईसी अभियान के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 11 लाख हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराई जा चुकी है। प्रदेश के कुल 5.32 करोड़ हितग्राहियों में से 4.74 करोड़ हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है, जो कुल संख्या का 89 प्रतिशत है। यह उपलब्धि प्रदेश की प्रशासनिक तत्परता और जनभागीदारी का प्रमाण है।
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54.8 लाख शेष हितग्राहियों के लिए विशेष अभियान
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अभी भी 54.8 लाख पात्र हितग्राही ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी बाकी है। इन्हें जोड़ने के लिए जून माह में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसे लिए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम और वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन करते हुए शेष हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी कराई जाए। अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वे इस अभियान को अपनी प्राथमिकता सूची में सर्वोपरि रखें और सभी आवश्यक मानव संसाधनों, तकनीकी उपकरणों व जागरूकता गतिविधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। अभियान की मॉनिटरिंग प्रतिदिन स्तर पर की जाएगी।
मोबाइल ऐप से घर बैठे ई-केवाईसी की सुविधा
राज्य सरकार ने हितग्राहियों की सुविधा और डिजिटल पहुंच को ध्यान में रखते हुए “मेरा ई-केवाईसी” नामक मोबाइल एप लांच किया है। यह एप एंड्रॉयड आधारित सभी स्मार्टफोनों पर उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इसके माध्यम से कोई भी हितग्राही, चाहे वह वृद्ध हो, दिव्यांग हो या ग्रामीण अंचल में रहने वाला हो, अपने आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करके घर बैठे खुद और अपने परिवारजनों की ई-केवाईसी कर सकता है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि लंबी लाइनों, दस्तावेजी परेशानी और बार-बार केंद्रों पर जाने की आवश्यकता भी खत्म होती है।
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मंत्री ने जनता से की ये अपील
खाद्य मंत्री ने प्रदेश के समस्त राशन पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी न केवल तकनीकी अनिवार्यता है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि वास्तविक पात्र हितग्राही को उसका पूरा हक समय पर और बिना किसी बाधा के प्राप्त हो। ‘मेरा ई-केवाईसी’ एप और शिविरों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ई-केवाईसी को एक सामाजिक दायित्व के रूप में लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ई-केवाईसी पूर्ण करने से हितग्राहियों को भविष्य में राशन वितरण में बाधा या कटौती की कोई आशंका नहीं रहेगी।
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