शिमला की संजौली मस्जिद की सुनवाई टली, विवाद पर कांग्रेस का क्या है स्टैंड?

शिमला की संजौली मस्जिद की सुनवाई टली

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद के बीच आज (7 सितंबर) को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जोकि 5 अक्टूबर तक टल गई है. मस्जिद को लेकर सालों से विवाद चल रहा है. जहां एक पक्ष का कहना है कि मस्जिद अवैध जमीन पर बनाई गई है, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मस्जिद अवैध जमीन पर नहीं बनाई गई है, मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनाई गई है.

मस्जिद को लेकर चल रहा यह विवाद साल 2010 से कोर्ट में है और इस विवाद को लेकर कई बार सुनवाई हो चुकी है.

मस्जिद पर छिड़े विवाद पर सियासत

मस्जि पर छिड़े विवाद ने सियासी रंग ले लिया है और अब इस पर जमकर सियासत की जा रही है.शिमला के म्युनिसिपल कमिश्नर भूपेन्द्र अत्री खुद कह रहे हैं कि मस्जिद के दो फ्लोर्स अवैध हैं. कोर्ट में मस्जिद को लेकर यह विवाद साल 2010 से चल रहा है, जिस पर अब तक 44 बार सुनवाई हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक अब तक मस्जिद को 34 बार नोटिस सर्व किया गया, लेकिन अवैध निर्माण इसके बावजूद भी जारी रहा. पहले यह मस्जिद एक मंजिला थी लेकिन अब यह 5 मंजिला है.

कांग्रेस का क्या है स्टैंड?

शिमला में छिड़े मस्जिद विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार भी एक्शन में आ गई है. कांग्रेस आलाकमान ने शिमला मस्जिद विवाद को लेकर प्रभारी राजीव शुक्ला को तलब किया है. संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजीव शुक्ला से इस मामले पर जानकारी ली है.

राजीव शुक्ल ने बताया, मामला शांत हो गया है, दोनों गुटों को बयान बाजी करने से मना किया गया है. साथ ही यह भी तय किया गया है कि जब मामला अदालत में है तो अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए , जो फैसला अदालत करेगी उसे सब मानेंगे. पार्टी इस मामले को लेकर पूरी तरह अदालत पर छोड़ रही है, वो खुद कोई स्टैंड लेने से बच रही है.

मुस्लिम पक्ष का क्या दावा

संजौली मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद काफी समय से संजौली में मौजूद है. इमाम मौलाना शहजाद का कहना है कि मस्जिद साल 1947 से मौजूद है. हालांकि, मस्जिद का विवाद सालों से चला आ रहा है, लेकिन अचानक मामला फिर से सुर्खियों में तब आया जब दो गुटों के बीच इसको लेकर एक बार फिर बयान बाजी देखी गई.