पहलगाम की घटना संयोग नहीं, एक प्रयोग है… झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य ने हमले पर उठाए सवाल

सुप्रियो भट्टाचार्य.

पहलगाम में आतंकी हमले की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निंदा की है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भटाचार्य ने कहा कि मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में, जो देश के दुश्मनों के द्वारा हमला किया गया, इसका हमारी पार्टी निंदा करती है. ऐसी घटनाओ की भर्त्सना करती है. इस प्रकार की घटना केवल संयोग नहीं, एक प्रयोग है.

उन्होंने कहा कि जब-जब देश मे कोई सवेंदनशील मुद्दा सामने आता है. तब-तब ऐसे घटना घटती है. जो महज संयोग नहीं, प्रयोग जैसा लगता है. पुलवामा में भी हमलोगों ने देखा था. वहां 40 जवान शहीद हुए थे. उसी प्रकार मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में ऐसे समय में हमला हुआ, जब देश कई सवेदनशील मुद्दे को लेकर चर्चा और बहस चल रही है.

उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में जब टूरिस्म का पीक समय चल रहा है, ऐसे में वहां कोई सुरक्षा नहीं होना कई सवाल खड़ा करती है. अमरनाथ यात्रा को लेकर उसी पहलगाम में बेस कैम्प बनना है और वहां इस प्रकार के हमला हो जाता है. इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां घूमने के लिए पहुचे थे और सुरक्षा कुछ नहीं थी.

कड़ा सबक सिखाने की जरूरत

सुप्रियो भटाचार्य ने कहा कि देश का इतना बड़ा सुरक्षा बजट है. केवल पानी रोकने से नहीं होगा. आतंकवाद पर कारगर कदम उठाना होगा. पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि देश की अखंड़ता को तोड़ने की साजिश पड़ोसी मुल्क का है. उन्हें कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है. कठोर करवाई होनी चाहिए.

बता दें कि पहलगाम में मंगलवार को आतंकी हमले में 26 पर्यटकों को गोलियों से भून डाला गया है. पहलगामा आतंकी हमले की सभी राजनीतिक पार्टियों ने निंदा की है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने खुफिया विफलता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमले की निंदा की है, लेकिन केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा है.

गद्दारों की पहचान करे केंद्र सरकार

उन्होंने कहा कि देश का वह गद्दार कौन है? जो ऐसे आतंकियों को उस स्थान तक पहुचाया. कौन है वह गद्दार, उसका पता किया जाना चाहिए. जब-तक हमलोग गद्दार को चिन्हित नहीं कर लेते हैं, तब-तक आतंकियों का सफाया नहीं हो सकता. केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे. उन्होंने कहा कि इस एक घटना से पूरा जम्मू कश्मीर की अर्थवयवस्था खत्म हो गयी है. जम्मू कश्मीर 20 साल पीछे चल जाएगा.