शिखिल ब्यौहार, भोपाल। देशभर में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, एक सितंबर को केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जो एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की दिशा में चर्चा करेगी। इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा- समय की बचत और आर्थिक रूप से होगा फायदा
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये सोच अच्ची है। बीजेपी हमेशा इसकी पक्षधर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी समय समय पर यह बात कही है। एक साथ विधानसभा-लोकसभा चुनाव हो यह अच्छा है। इससे समय की भी बचत होगी। आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। विकास के लिए भी समय मिल सकेगा।
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आवास मंत्री बोले- यही देश की आवश्यकता
नगरीय विकास आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश के लिए इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। पूरा देश 5 साल तक चुनाव में लगा रहता है, पैसे की बर्बादी होती है। वन नेशन वन नेशनल इलेक्शन पहले भी देश में था। यही देश की आवश्यकता है। मोदी सरकार देश के सुधार के लिए लगातार काम कर रही है, यही देश की आवश्यकता है।
जनमत के आधार पर फैसला– VD शर्मा
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जनमत के आधार पर फैसला होगा। वन नेशन, वन इलेक्शन, वन राशन पर चर्चा हुई हैं। देश में ऐसे कई काम हुए हैं जिसमें वन इलेक्शन पर चर्चा होती रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनता के बहुमत के आधार पर फैसला लेंगे।
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पीसीसी चीफ ने कही यह बात
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक है। एक देश एक चुनाव यह संविधान संशोधन का विषय है। इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा में पास होना पर्याप्त नहीं है, इसमें राज्यों की अनुमति भी आवश्यक होगी।
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