मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 क्विंटल से ऊपर गेहूं विक्रय पर सत्यापन में छूट देने का फैसला लिया है. किसानों को अब गेहूं बेचने में कोई बाधा नहीं होगी. योगी सरकार ने सत्यापन का झंझट हटा दिया है. किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है. अब किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे. खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल कर दिया है.
बता दें कि 1 मार्च से शुरू हुई गेहूं खरीदी योजना राज्य भर में सुचारु और पारदर्शी तरीके से जारी है. सरकार अब तक 38,000 से ज्यादा किसानों से 2.05 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीद चुकी है. इस साल अब तक कुल 377678 किसानों ने पंजीकरण कराया है. राज्यभर में 5790 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद की जा रही है.
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पहले किसानों को 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेचने के लिए उत्पादन सत्यापन कराना पड़ता था, जिससे उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे. इस प्रक्रिया में समय लगता था और कई बार खरीदी रुक जाती थी. लेकिन सरकार ने अब ये प्रक्रिया सरल कर दी है.