₹1500 में रिश्ते नहीं बिकते… लाड़ली बहना योजना पर सुप्रिया सुले ने सरकार पर कसा तंज | ncp sharad group leader supriya sule attacks ladli behna yojana maharashtra ajit pawar mahyutis vs mva

सुप्रिया सुले, अजित पवार (फाइल फोटो)

महाविकास अघाड़ी ने आज से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया. अघाड़ी की बैठक में विपक्षी नेताओं ने राज्य में बदलाव लाने की अपील की. बैठक में उद्धव ठाकरे खूब गरजे वहीं शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार हमला बोला. सुप्रिया का निशाना खास तौर पर राज्य सरकार की नई लाड़ली बहना योजना पर था. उन्होंने इशारों इशारों में अजित पवार पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाइयों को अपनी बहनों की याद नहीं आई, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बहनों की याद आ गई है.

सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आखिर अभी क्यों लाड़ली बहना योजना लाई गई है. उन्होंने कटाक्ष किया ये सरकार कह रही है कि एक बहन गई तो क्या हुआ? एक और बहन आएगी. मैं इन भाइयों से कहना चाहती हूं कि ये रिश्ता 1500 रुपये में बिकने वाला नहीं है. सुप्रिया सुले ने कहा कि ये तो रिश्ते का अपमान है. यह भाई-बहन के रिश्ते का अपमान है. बहन और भाई के बीच सिर्फ प्यार होता है, इसकी कीमत नहीं होती.

भाई बहन के रिश्ते की कीमत नहीं होती

एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि इस सरकार ने भाई बहन के रिश्ते की कीमत लगाकर बड़ा पाप किया है. इस सरकार ने प्यार और व्यापार को सिर्फ वोट समझ लिया है. उन्होंने कहा कि अगर बिजनेस में प्यार है तो रिश्ता फलेगा-फूलेगा और अगर रिश्ते में केवल बिजनेस है तो प्यार नहीं होगा.

पैसे वापस लेने के बयान पर भी हमला

सुप्रिया सुले ने एक सत्ताधारी विधायक के बयान के हवाले से भी हमला किया. उन्होंने कहा कि विधायक कह रहे हैं कि चुनाव के बाद योजना का पैसा वापस ले लेंगे. जिन महिलाओं ने उनको वोट नहीं दिया, उनसे कहा जा रहा है कि उनके पैसे वापस ले लिये जायेंगे. इस पर सुप्रिया सुले ने चेतावनी जारी की पैसे निकाल कर दिखाओ.

जल्द से जल्द टिकट देने की अपील

इस दौरान उन्होंने अघाड़ी नेताओं को जल्द से जल्द टिकट देने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि जल्दी टिकट मिलने पर नेता फील्ड में जुटेंगे. हम देश और राज्य का माहौल बदलना चाहते हैं. हमें अगले पांच साल तक काम करना है. बस 90 दिनों के लिए सब एक साथ आ जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि इन 90 दिनों में हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली सरकार के दवाब में न आएं.