समीर शेख, बड़वानी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने चुनावी साल में आधी आबादी यानी महिला वोटरों को साधने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है. इसके तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दीजिए जाएंगे. योजना का लाभ लेने के लिए फार्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीएम शिवराज खुद योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही जगह-जगह जाकर बहनों से भी मिल रहे हैं. आज सीएम बड़वानी में लाड़ली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। जहां उन्होंने महिलाओं को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी. वहीं सभा को संबोधित करते हुए मंत्री प्रेम सिंह पटेल की जुबान फिसल गई।
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कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि जैसे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है वैसे ही महिलाओं को अब जिंदगी भर हर महीने ‘दस हजार रुपये’ मिलते मिलेंगे. कैबिनेट मंत्री के इस बयान के बाद महिलाएं हंसने लगी. साथ ही मंच पर बैठे जनप्रतिनिधि भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. खैर यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी प्रेम सिंह पटेल अपने ऐसे बयानों के कारण ट्रोल हो चुके हैं.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है. बहनों की तरक्की में देश की तरक्की है. बहने आगे बढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा. सरकार बहनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने प्रदेश की सभी बहनों का आह्वान करते हुए कहा कि सब मिल कर कार्य करें और मध्यप्रदेश में एक नई सामाजिक क्रांति से नया जमाना लेकर आये. गरीबी दूर करें, बच्चों को पढ़ाये और सभी को आगे बढ़ाये.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रदेश की सभी बहनों का सगा भाई हूँ. मैं उनकी जिंदगी में दुख नहीं रहने दूंगा. मैंने बचपन से बहनों के प्रति अन्याय और भेदभाव देखा और इसे दूर करना अपनी जिंदगी का मकसद बनाया. आज प्रदेश में बहनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित हैं, जिनसे उनकी जिंदगी में व्यापक बदलाव आया है. आज मैं अपनी जिंदगी को धन्य और सफल महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पा रहा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज बहनें भी सरकार चलाने का काम कर रही हैं. प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों में बहनों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिससे वे सरपंच, जनपद अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं और सरकार चला रही हैं. पुलिस में भी बहनों को 30 प्रतिशत और शिक्षकों की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. मकान, जमीन, जायदाद बहन-बेटियों के नाम हो, इसलिए उन्हें रजिस्ट्री स्टांप शुल्क में 2 प्रतिशत छूट दी गई है.
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