सांसदों की सैलरी में इजाफा
केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों (लोकसभा और राज्यसभा) के वेतन में 24% की बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है. ये 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा. वर्तमान सदस्यों के मूल वेतन और दैनिक भत्ते में भी इजाफा किया गया है. मौजूदा सांसदों की सैलरी के अलावा पूर्व सांसदों के पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है.
कितनी हो गई सैलरी-पेंशन
मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जबकि पहले उन्हें 1 लाख रुपये प्रतिमाह मिलते थे. दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है. पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है. पांच साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है. सांसदों का मूल वेतन भी बढ़ा दिया गया है. इसे 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है.
इससे पहले भी कुछ राज्यों ने अपने विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की है. हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों सहित राज्य के विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी की है.
यहां भी हुआ इजाफा
सांसदों को अब 87 हजार रुपये प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलेगा. पहले ये 70 हजार रुपये था. ऑफिस खर्च की राशि भी बढ़ा दी गई है. इसे 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. इसमें से 50 हजार कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं के लिए और 25 हजार रुपये स्टेशनरी के लिए होंगे. सांसद कार्यकाल के दौरान 1 लाख रुपये का फर्नीचर भी खरीद सकते हैं. ये सीमा पहले 80 हजार रुपये थी.
सांसदों को मिलती हैं ये सुविधाएं…
देश के हर सांसद को हर साल 34 फ्री हवाई यात्राएं की सुविधा मिलती है. सांसद चाहें तो 8 यात्राओं को अपने सहयोगियों या स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं. उन्हें रेलवे में सभी क्लास में मुफ्त यात्रा की भी सुविधा मिलती है. संसद सत्र के दौरान सांसदों को दिल्ली में परिवहन सुविधा दी जाती है.
इन सुविधाओं के अलावा दिल्ली में सरकारी आवास भी मिलता है. सरकारी आवास और ऑफिस के लिए हर साल 50 हजार यूनिट फ्री बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी की सुविधा छूट मिलती है.
लोकसभा सांसदों को सालाना 1,50,000 और राज्यसभा सांसदों को 50,000 फ्री कॉल मिलती हैं. यही नहीं सांसदों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फ्री मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं. पूर्व सांसदों को भी CHGS के तहत मेडिकल सुविधा मिलती रहती है. सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा और सांसद की कैंटीन में सब्सिडी वाली दरों पर भोजन भी मिलता है.
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