Budget 2024: बजट के इस फैसले से महंगे हो सकते हैं मोबाइल प्लान्स, 4G 5G को लेकर क्या हुई घोषणा? | Mobile plans may become expensive 5G rollout may get delay know what announced for telecom in Budget 2024

बजट के इस फैसले से महंगे हो सकते हैं 4जी-5जी मोबाइल प्लान्स?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए. इस दौरान अन्य सेक्टर के साथ-साथ टेलीकॉम सेक्टर पर भी खास ध्यान दिया गया है. जिसमे सबसे महत्वपूर्ण घोषणा चुनिंदा टेलीकॉम उपकरणों पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलियों यानी PCBA की ड्यूटी में बढ़ोतरी का था. इसके बढ़ने से अब मोबाइल यूजर्स की मुसीबत बढ़ सकती है और मोबाइल प्लान्स महंगे हो सकते हैं. वहीं, 5G रोल आउट में भी देरी होने की संभावना है. दरअसल, वित्त मंत्री ने बजट में PCBA पर लगने वाली ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसका सीधा मोबाइल प्लान्स पर दिखेगा.

तो क्या प्लान्स हो जाएंगे महंगे?

बजट में PCBA पर हुए ऐलान से टेलीकॉम उपकरणों की कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण यह कदम मोबाइल यूजर्स को कई तरह से अफेक्ट कर सकता है. PCBA पर बढ़ी हुई ड्यूटी के कारण टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को इनडाइरेक्ट तरीके से प्रभावित करेगा. इससे उनकी ऑपरेशनल लागत में भी इजाफा होगा. इसके चलते, शार्ट टर्म में टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ महंगे कर सकती हैं और 5G रोलआउट का काम भी स्लो हो सकता है.

टेलिकॉम सेक्टर को झटका

टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए ऑपरेशन की लागत में वृद्धि का मतलब है कि ग्राहकों को ज्यादा सर्विस चार्ज या महंगे टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मांग की थी कि ड्यूटी को घटाकर शून्य कर दिया जाए ताकि 5G रोलआउट में तेजी लाई जा सके. लेकिन इसके उलट बजट में ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे टेलीकॉम सेक्टर को आने वाले समय में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

इनपर होगा असर

PCBA की ड्यूटी बढ़ने के बाद, भारत में टेलीकॉम सेक्टर के नेटवर्क विस्तार में दिक्कतें आ सकती हैं. इससे नेटवर्क विस्तार का काम महंगा और धीमा हो जाएगा. भारत में 5G के इक्विपमेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भी कमी होने के कारण, 5G रोलआउट में देरी संभव है. इसके अलावा PCBA की ड्यूटी बढ़ने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भी देरी हो सकती है, जिससे मोबाइल सेवा की गुणवत्ता और कवरेज प्रभावित हो सकता है. इसका विशेष असर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पड़ सकता है.

PCBA की ड्यूटी बढ़ने से ऑपरेटर अपने निवेश योजनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं. हालांकि, इससे स्थानीय निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसे विकसित करने में समय लगेगा. तमाम चुनौतियों के बावजूद, टेलीकॉम सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार समय रहते उचित कदम उठाएगी ताकि भारतीय टेलीकॉम उद्योग की प्रगति बाधित न हो.

डेटा यूसेज में जबरदस्त बढ़ोतरी

देश में लगातार डेटा खपत भी बढ़ रही है जिसका कंपनियां जमकर फायदा उठा रही हैं. 4G सर्विस की शुरुआत होने के बाद टैरिफ में कमी आई थी. एक तरफ जहां इसने देश में इंटरनेट एक्सेस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया लेकिन अब 5जी सर्विस शुरू होने के बाद से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और इससे डेटा का इस्तेमाल बढ़ गया है.