माइक्रोसॉफ्ट को भारी पड़ा भेदभाव
छुट्टियों को लेकर अक्सर कंपनियों, बॉस और कर्मचारियों के बीच कोल्ड वॉर जैसी स्थिति रहती है. भारत का कानून हो या अमेरिका का, सभी में एम्प्लॉइज के अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान हैं. परिवार की देखभाल, बीमारी के लिए काम से छुट्टी लेना भी कर्मचारियों के अधिकारों में आता है. अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर इन अधिकारों का पालन न करने के आरोप लगे हैं. मामला रफा-दफा करने के लिए कंपनी को 14 मिलियन डॉलर यानी 1 अरब से ज्यादा रुपये का हर्जाना भुगतना पड़ा है.
कंपनी पर आरोप है कि उसने हेल्थ या परिवार की देखभाल के लिए छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को गैरकानूनी तरीके से दंडित किया है. उनके साथ भेदभाव किया गया है. कैलिफोर्निया के नागरिक अधिकार विभाग ने कंपनी पर 2020 में आरोप लगाया था कि कंपनी छुट्टी लेने वाले कर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है. ये भेदभाव उनके काम को कम रेटिंग देना, उनके प्रमोशन और सैलरी बढ़ोत्तरी में रुकावट डालने से जुड़े थे. एजेंसी ने अपनी इंवेस्टिगेशन के आधार पर कंपनी पर ये आरोप लगाए थे.
महिलाओं और दिव्यांग के साथ ज्यादा हुआ भेदभाव
एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2017 से माता-पिता, विकलांगता, प्रेगनेंसी और परिवार की देखभाल के लिए छुट्टी लेने वालों को सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन और स्टॉक पुरस्कारों में शामिल करने से परहेज किया गया. इस भेदभाव का शिकार होने वाले कर्मचारियों में ज्यादा महिलाएं और विकलांग थे.
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आरोपों से किया इनकार
माइक्रोसॉफ्ट ने एजेंसी के साथ समझौता करते हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी गलत काम से इनकार किया है. कंपनी ने कहा कि समझौते का उद्देश्य कर्मचारियों को सीधी राहत देना है और भविष्य में होने वाले किसी भी भेदभाव को रोकना है.
समझौते के के तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नीतियों पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार को भी नियुक्त किया जाएगा, ताकि कंपनी में इस तरह की चीजों पर नजर रखी जा सके.
कितने कर्मचारियों को मिलेगा मुआवजा
मामले को निपटाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट सभी पात्र कर्मचारियों को मुआवजा देगी. जिन कर्मियों को मुआवजा मिलेगा उनकी सही संख्या का खुलासा नहीं किया गया है. अनुमान है कि कैलिफोर्निया हर पात्र कर्मी को करीब 1,25,000 रुपये दिए जाएंगे.
माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस वाशिंगटन में है. उसके पास पूरी दुनिया में 2,21,000 हजार कर्मचारी हैं और वे कैलिफोर्निया में लगभग 7 हजार लोगों को रोजगार देता है.
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