चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए 18,900 किलोमीटर लिंक सड़कों के निर्माण की योजना शुरू की है. पहले चरण में 828 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की जियो-ट्रैकिंग की जाएगी और ठेकेदारों को निर्माण कार्य की प्रगति की तस्वीरें नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी.
कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि सड़क निर्माण के बाद संबंधित ग्राम पंचायत की संतुष्टि के बिना ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 13,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए टेंडर 30 मई तक और शेष 18,900 किलोमीटर सड़कों के लिए टेंडर 15 जून तक जारी कर दिए जाएंगे.
मंत्री सौंद ने पूर्ववर्ती सरकारों पर सड़क निर्माण और मरम्मत में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले सड़कों के निर्माण और बाद में उनके रखरखाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई. इसे रोकने के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत ठेकेदारों को सड़क निर्माण के साथ-साथ अगले 5 साल तक उनका रखरखाव भी करना होगा. पहले यह अवधि केवल 1 साल थी.
सौंद ने कहा कि अगर पंचायत सड़क की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं होगी, तो वह सरकार को शिकायत दर्ज करा सकती है. जांच के बाद टेंडर रद्द किया जा सकता है और दोषी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. यह कदम ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.