मणिपुर में छह महीने के लिए बढ़ेगा राष्ट्रपति शासन, अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे प्रस्ताव

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए फिर से बढ़ेगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेंगे. दरअसल, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में राज्य विधानसभा को भंग कर दिया था और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था.

केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया था. दरअसल, राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगाया जाता है और संसद की मंजूरी से हर छह महीने में इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तीन साल तक के लिए ही इसको बढ़ाया जा सकता है. राष्ट्रपति शासन के छह महीने मणिपुर में 13 अगस्त को पूरे हो रहे हैं. ऐसे में इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है. 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था.

क्यों लगाया गया था राष्ट्रपति शासन?

मणिपुर में साल 2023 में हिंसा देखी गई थी. मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय संघर्ष छिड़ गया था जो हिंसक हो गया था. इस संघर्ष में 260 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई थी और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा था. इन हालातों पर काबू पाने की लगातार कोशिशों के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 13 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने राज्य विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था.

सरकार की बहाली की मांग

पिछले संसद सत्र में, अमित शाह ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद किसी ने भी सरकार का नेतृत्व करने का दावा नहीं किया. हालांकि, अप्रैल से, एनडीए के विधायक जिनमें एन बीरेन सिंह, उनके करीबी विधायक और उनके खिलाफ असहमति रखने वाले विधायक भी शामिल हैं राष्ट्रपति शासन के लिए समर्थन की कमी और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति न होने का हवाला देते हुए, एक “लोकप्रिय” सरकार की बहाली की मांग कर रहे हैं.