सीएम मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार (9 जुलाई) को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसमें विद्युत वितरण कंपनियों में करीब 50 हजार नए नियमित पदों पर भर्ती समेत कई फैसले शामिल हैं. कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है. यह योजना साल 2026 तक रहेगी और सभी किसानों को एक साल में मूलधन की राशि जमा करने का मौका मिलेगा.
कैबिनेट बैठक में मंत्रि-परिषद की तरफ से प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा निधि) के लिए वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना (Annual Plan of Operation) में अनुमोदित कामों के क्रियान्वयन के लिए 1478 करोड़ 38 लाख में से 1038 करोड़ रूपये के उपयोग की स्वीकृति दी गई. इस राशि का 80 प्रतिशत वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन एवं 20 प्रतिशत वन और वन्यजीव संबंधी अधोसंरचना के सुदृढीकरण पर व्यय किया जाता है.
कैबिनेट ने निषादराज जयंती के अवसर पर विशेष घोषणाएं करने का निर्णय लिया है. वहीं 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
50 हजार पदों पर होगी भर्ती
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश की तीन बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नवीन पदों पर भर्ती की जाएगी. इससे स्टाफ की कमी दूर होगी. वहीं, मौजूदा समय वर्तमान में चल रहे ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाया जाएगा. इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाएगा. कृषि सिंचाई जलकर पर लगाए गए ब्याज और दंड को माफ किया जाएगा. इस फैसले से 35 लाख किसानों को आर्थिक राहत होगी और 84 करोड़ से अधिक के व्यय भार को राज्य सरकार वहन करेगी.
लेक व्यू रेसीडेंसी होटल को लेकर सरकार का फैसला
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि सरकार ने राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन करने और निर्माण के साथ उसके संचालन, हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड पर सौंपने को मंजूरी पहले ही दी थी. अब यह तय किया गया है कि लीज के पंजीयन और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) विभागीय बजट से की जाएगी. निवेश संवर्धन (इन्वेस्टमेंट प्रमोशन) के लिए यह तय किया गया है कि जो भी डेवलपर आएगा उसे प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी.
66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में महिला और बाल विकास विभाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति देने और पदों की मंजूरी के साथ आंगनबाड़ी भवन बनाने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और दो सुपरवाइजर के पदों को भी स्वीकृति दी गई. साल 2025-26 से साल 2028-29 के बीच इस योजना पर 19.91 करोड़ रुपए का खर्च आएगा.
इन पदों के लिए होगी भर्ती
मंत्रि-परिषद की तरफ से संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अन्तर्गत 3 नवीन राजस्व संभागों नर्मदापुरम, चम्बल एवं शहडोल में क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा खोलने एवं चार नवगठित जिलों निवाडी, मैहर, मऊगंज एवं पाढुर्णा के लिये सम्मिलित रूप से कुल 07 सहायक संचालक के पद के निर्माण की स्वीकृति दी है. यह निर्णय पंचायतराज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा को नियत समय सीमा में पूर्ण करने और उत्तरोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.
विद्युत विकासकों के साथ पूर्व में मात्र वेरियेबल दर पर (5 या 10 प्रतिशत) विद्युत के क्रय के लिए निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध को समाप्त किये जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा एमपीपीएमसीएल द्वारा प्रदेश में दीर्घकालीन ताप विद्युत क्रय हेतु जारी निविदा में इंगित विद्युत विकासकों अथवा उनकी पश्चातवर्ती कंपनी के साथ पूर्व में मात्र वेरियेबल दर पर (5 या 10 प्रतिशत) विद्युत के क्रय के लिए निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया है.
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