लखनऊ में एक लाख अवैध निर्माण हो जाएंगे वैध, LDA के नए नियमों में क्या है ऐसा?

लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध निर्माण को लेकर परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. यूपी सरकार ने नई भवन निर्माण उपविधि को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों पर बने आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण को वैध किया जा सकेगा. इस फैसले से लखनऊ में करीब एक लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनके आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक निर्माण अवैध माने जाते थे.

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नई उपविधि के तहत 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी. पहले ऐसे निर्माण अवैध माने जाते थे, और एलडीए द्वारा सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती थी. अब इन निर्माणों को शमन मानचित्र के जरिए वैध कराया जा सकेगा. इसके अलावा पुराने निर्माण को हटाकर नए सिरे से मानचित्र पास कराने की भी सुविधा होगी. साथ ही, भवन की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) भी बढ़ाया जाएगा.

नियोजित विकास और बढ़ेगी एलडीए की आय

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने कहा कि नई उपविधि से शहर में नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा और अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा. ज्यादा संख्या में नक्शा पास होने से एलडीए की आय में भी वृद्धि होगी. शहर में 70 किलोमीटर से अधिक सड़कें 24 मीटर से चौड़ी हैं, जिनमें अलीगंज, गोमतीनगर, जानकीपुरम, आशियाना जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इसके अलावा शहर के मुख्य मार्ग भी इस दायरे में आते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा.

व्यापारियों में खुशी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

नए नियमों का व्यापारियों ने स्वागत किया है. अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि इस फैसले से लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, सरकारी राजस्व बढ़ेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी. उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल और महामंत्री योगेंद्र सिंह ने बताया कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आवासीय भवनों और 30 मीटर तक के भूखंडों पर दुकान बनाने की छूट से छोटे व्यापारियों, खासकर युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. नक्शा स्वीकृति की छूट को भी व्यापारियों ने सराहा.नए नियमों का प्रभाव

यह नई नीति न केवल अवैध निर्माण को वैध करने में मदद करेगी, बल्कि शहर के नियोजित विकास को भी बढ़ावा देगी. व्यापारियों का मानना है कि इससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा. सरकार के इस कदम से लखनऊ में व्यावसायिक गतिविधियों को नया आयाम मिलने की उम्मीद है.