हाल ही में नोमैड कैपिटलिस्ट द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत 199 देशों में 148वें स्थान पर स्थित है. यह इंडेक्स टैक्स कंसल्टेंसी, नोमैड कैपिटलिस्ट द्वारा विश्व के सबसे प्रभावशाली और कम प्रभावशाली पासपोर्टों की तुलना के लिए तैयार किया गया है. भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान 195वें स्थान पर स्थित है. नेपाल और बांग्लादेश क्रमशः 180वें और 181वें स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका 168वें स्थान पर है. उपमहाद्वीप में, भारत भूटान से आगे है, जो 140वें स्थान पर है.
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नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 199 नागरिकताओं का मूल्यांकन करता है. यह प्रत्येक पासपोर्ट को पांच मुख्य मानदंडों के आधार पर रैंक करता है: वीज़ा-मुक्त यात्रा, कराधान, वैश्विक धारणा, दोहरी नागरिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता. इस इंडेक्स का उद्देश्य यह भी है कि यह हर साल प्रत्येक पासपोर्ट के विकास को ट्रैक करे, हर श्रेणी में स्कोर प्रदान करे और यह दर्शाए कि कौन से देश वैश्विक प्रभाव में वृद्धि या कमी कर रहे हैं.
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भारत 148वें स्थान पर है, जबकि कोमोरोस की जनसंख्या 8.5 लाख है. 2025 में आयरलैंड, स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच जाएगा. दोनों देश वैश्विक गतिशीलता में उत्कृष्टता प्रदान करते हैं, लेकिन सूचकांक यह दर्शाता है कि आयरलैंड वीजा-मुक्त, वीजा-ऑन-अराइवल और ईटीए-आधारित यात्रा में थोड़ी बढ़त के साथ-साथ त्वरित नागरिकता विकल्पों के कारण आगे निकलता है. एशिया पहली बार 10वें स्थान पर है, जबकि यूएई आइसलैंड और न्यूजीलैंड के साथ रैंक साझा करता है. पिछले वर्ष, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 82वें स्थान पर था.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में बताया कि भारत के लिए एक चिंताजनक समाचार है. भारत की पासपोर्ट रैंकिंग अब 148वें स्थान पर पहुंच गई है. इसमें कहा गया है कि किसी देश की पासपोर्ट रैंकिंग का गिरना उसके नागरिकों के लिए अत्यंत नकारात्मक और हानिकारक होता है, क्योंकि निम्न रैंकिंग कमजोर पासपोर्ट की पहचान होती है.
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कमजोर पासपोर्ट के कारण यात्रियों को यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ता है. जैसे:
यात्रा के समय यात्रियों को अक्सर सख्त जांच प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है. वीजा शुल्क और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए उन्हें अधिक धन खर्च करना पड़ता है. कई बार यात्रियों को वीजा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, और कभी-कभी वीजा रद्द भी हो जाता है. इसके अलावा, विदेश यात्रा के दौरान यात्रियों को विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है. यदि यात्रा के दौरान पासपोर्ट खो जाता है, तो आपातकालीन पासपोर्ट प्राप्त करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
पिछले वर्ष में वीजा अस्वीकृति के चलते भारतीय नागरिकों को 662 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है. इसके बावजूद, नरेंद्र मोदी पर देश की घटती प्रतिष्ठा और नागरिकों की समस्याओं का कोई असर नहीं दिख रहा है. वे नागरिकों की कठिनाइयों पर हंसते हुए, अपने ‘दोस्त’ के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें लाभकारी सौदों की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं.
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