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हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कराने वाले यूनुस अब नहीं बचेंगे , ICC जा रही फाइल

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Mar 25, 2025    150820 views     Online Now 468

बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद कानून व्यव्स्था का बुरा हाल है. देश में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ पत्रकारों और दूसरों कमजोर समुदायों के साथ भी अत्याचार आम हो गए हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भारत ने कई बार बांग्लादेश सरकार को चेताया है, लेकिन यूनुस नई-नई सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए कि उनके कान पर जू नहीं रेंग रही थी. भारत की बात न सुन्ना का अब यूनुस प्रशासन को बड़ा खामयाजी भुगतना पड़ सकता है.

स्टीवन पॉवेल्स के.सी. और डौटी स्ट्रीट चैंबर्स के वकील ICC कानून के अनुच्छेद 15 के तहत अंतरराष्ट्रिय आपराधिक न्यायालय को भेजने के लिए एक संचार तैयार कर रहे हैं. अनुच्छेद 15, ICC के अधिकार क्षेत्र में कथित अपराधों के पीड़ितों को ICC अभियोजक से उनकी जांच की मांग करने में मदद करता है. इस फाइल के तैयार होने के बाद अगर ICC अभियोजक जांच के आदेश देते हैं, तो यूनुस प्रशासन कानून के कटघरे में खड़ा होंगे.

इन आरोपों में हो सकती है जांच

8 अगस्त 2024 को यूनुस के बांग्लादेश में सत्ता संभालने के बाद से पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों, अल्पसंख्यकों और अवामी लीग से जुड़े लोगों के खिलाफ कई हिंसक हमले हुए हैं. इन आरोपों में हत्याओं, झूठे आपराधिक आरोपों में मनमाने ढंग से जेल, खासकर पत्रकारों को और अनियंत्रित भीड़ हिंसा शामिल है.

इसके अलावा धार्मिक हिंसा को भड़काने, जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आरोप हैं. बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने इन आरोपों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है.

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अनुच्छेद 15 संचार बांग्लादेश में इन अत्याचारों के पीड़ितों और गवाहों से मिले साक्ष्य पर आधारित होगा. इन हमलों की व्यापक और व्यवस्थित प्रकृति से पता चलता है कि इनकी योजना बड़े पैमाने पर बनाई गई थी और ये ICC कानून के अनुच्छेद 7 के तहत हत्या, उत्पीड़न और कारावास या स्वतंत्रता से गंभीर रूप से वंचित करने जैसे मानवता के विरुद्ध अपराध के बराबर हैं.

कोई भी कानून से ऊपर नहीं

स्टीवन पॉवेल्स के.सी. ने कहा, “कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और यदि ICC के अधिकार क्षेत्र में अपराधों के पीड़ितों को अपने देश में न्याय नहीं मिल सकता है, तो इन अपराधों को ICC के ध्यान में लाना महत्वपूर्ण है ताकि एक सशक्त और निष्पक्ष जांच हो सके.

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