EPFO Pension Good News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) सब्सक्राइबर्स के लिए जरूरी खबर। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) के सब्सक्राइबर्स के लिए एक अहम ऐलान किया है. हालांकि यह खबर आपको निराश कर सकती है। दरअसल, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सब्सक्राइबर्स की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. इसके बाद एक संसदीय समिति श्रम मंत्रालय के पेंशन ( EPFO Pension ) को 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगेगी।
EPFO Pension Good News

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श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को बीजद सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को EPFO पेंशन योजना के संचालन और इसके फंड के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने समिति को सूचित किया कि वित्त मंत्रालय मासिक पेंशन ( EPFO Pension ) में किसी भी वृद्धि के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव से सहमत नहीं था।
इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) समिति ने अब इस विषय पर स्पष्टीकरण लेने के लिए वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया है ! दरअसल, EPFO समिति ने अपनी रिपोर्ट में सदस्य/विधवा/विधुर पेंशनभोगियों को देय न्यूनतम मासिक पेंशन ( EPFO Pension ) में कम से कम 2,000 रुपये की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की थी। समिति ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह प्रस्ताव दिया था.
पेंशन योजना में परिवर्तन : Employees’ Provident Fund Organization
गौरतलब है कि ईपीएफओ छह महीने से कम समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ( EPFO Pension ) के तहत जमा राशि निकालने पर सहमत हो गया है। अभी तक, कर्मचारी भविष्य निधि ( EPFO ) के सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि खाते से जमा राशि निकालने की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब उनकी छह महीने से कम सेवा शेष हो। इस फैसले का मतलब है कि अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के सब्सक्राइबर पेंशन फंड से भी पैसा निकाल सकेंगे !
मोदी सरकार के इस फैसले से नौकरीपेशा की होगी बल्ले-बल्ले : EPFO Pension Good News
अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपको खुश करने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) की बचत योजना (पेंशन फंड) की अवधि जल्द ही बढ़ाई जाने वाली है। नए फैसले के बाद कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को पहले से ज्यादा अंशदान देना होगा। सरकार के इस कदम से कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड में खासी बढ़ोतरी होगी ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के इस फैसले के बाद पहले से ज्यादा कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आएंगे.
Employees’ Provident Fund Organization में आखिरी बदलाव 2014 में हुआ था
वर्तमान में EPFO की कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना ( EPFO Pension ) के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। इसे आठ साल पहले 2014 में बदला गया था। उस समय इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। ऐसी कंपनी या फैक्ट्री जहां 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) नियमों के मुताबिक कर्मचारियों का पीएफ जमा करना होता है।
वेतन सीमा बढ़ाने पर जल्द फैसला : EPFO Latest Update
जानकारी के मुताबिक, वेतन सीमा बढ़ाने पर जल्द ही विशेषज्ञ समिति द्वारा फैसला लिया जाने वाला है ! बताया जा रहा है कि इसे महंगाई के हिसाब से इंडेक्स किया जाएगा। EPFO के तहत कवरेज के लिए समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के तहत न्यूनतम वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 21000 की जाएगी !
Employees’ Provident Fund Organization
सैलरी लिमिट बढ़ने से कर्मचारी और एंप्लॉयर के जमा EPFO पीएफ का हिस्सा बढ़ जाएगा। अभी 15000 रुपये पर 1800 रुपये है, अगर इसे बढ़ाकर 21000 कर दिया जाए तो यह 2530 रुपये हो जाएगा। इस वजह से भविष्य में तैयार होने वाला पेंशन फंड मौजूदा से ज्यादा होगा। इसका लाभ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के सभी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा !
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