दान में मिले 199 करोड़ रुपए पर कांग्रेस को देना होगा टैक्स, ट्रिब्यूनल ने छूट में नहीं दी राहत

कांग्रेस.

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल) या आईटीएटी ने आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने और नकद दान सीमा (कैश डोनेशन लिमिट) के उल्लंघन के कारण कांग्रेस के कर छूट के दावे को खारिज कर दिया है. आईटीएटी ने कहा कि दो फरवरी 2019 को दाखिल किया गया करदाता का रिटर्न, छूट के लिए पात्र बनाने के निर्धारित तारीख के भीतर नहीं है.

कांग्रेस ने 31 दिसंबर, 2018 की निर्धारित तारीख के काफी बाद 2 फरवरी, 2019 को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था और शून्य आय घोषित की थी. साथ ही, उसने 199.15 करोड़ रुपए की कर छूट का दावा भी किया था.

ट्रिब्यूनल ने खारिज की अपील

लेकिन सितंबर 2019 में, मूल्यांकन अधिकारी को जांच के दौरान पता चला कि पार्टी ने 14.49 लाख रुपए के नकद दान स्वीकार किए थे, जिनमें से कई दान कानून के तहत प्रति दाता 2,000 रुपए की सीमा से अधिक थे. 2000 रुपए से ज्यादा का दान चेक या बैंक ट्रांसफर जैसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दिया जाना है. उसी के हिसाब से पूरी राशि पर टैक्स लगाया गया.

अंतरिम राहत देने से इनकार

जब कांग्रेस ने छूट मांगी तो आईटी विभाग ने 2021 में दावे को अस्वीकार कर दिया. मार्च 2023 में आयकर आयुक्त (अपील) ने निर्णय को बरकरार रखा. ट्रिब्यूनल के पास कांग्रेस ने तब अपील की थी, जब पिछले साल कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था.

टैक्स से जुड़े दो और मामले

यह मामला (वित्त वर्ष 199495) लगभग 30 साल पुराना है, जिसमें कांग्रेस को 53 करोड़ रुपए टैक्स भुगतान के लिए कहा गया था. कांग्रेस ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है और कहा कि टैक्स डिमांड गलत है. फिलहाल यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा है. 30 साल बाद भी इस पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं आया है.

3,567 करोड़ रुपए टैक्स की मांग

दूसरा मामला पुरानी असेसमेंट को फिर से खोलने से जुड़ा हुआ है. इस मामले में कांग्रेस को मार्च 2024 में आयकर विभाग से दो नोटिस मिले थे. पहला नोटिस 1,823 करोड़ रुपए का मिला था. कुछ दिनों बाद 1745 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर की मांग का नया नोटिस मिला. कुल मिलाकर, आयकर विभाग ने इस मामले में कांग्रेस से अब तक 3,567 करोड़ रुपए टैक्स की मांग की है.