असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा दावा किया है. सोमवार को उन्होंने कहा कि उनकी अमस सरकार ने जितनी नौकरियां दी हैं, उतनी आजादी के बाद से अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं दी हैं. उन्होंने इस बात को 23,956 संविदा शिक्षकों और राज्य पूल शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति पत्र सौंपते समय ये कहा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में अब तक एक लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं. आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने इतनी नौकरियां नहीं दी हैं.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार अगले साल तक शिक्षा और पुलिस जैसे विभागों में 50,000 और युवाओं को नौकरी देगी. भाजपा सरकार लगातार देश के युवाओं को रोजगार देने के प्रयास कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा ने असम में हर साल एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था. इसे सरकार ने पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं.
एक बार में एक लाख नौकरियां
इन दावों के साथ ही उन्होंने कहा, ‘आज की नियुक्तियों से पहले हमने 1,00,389 युवाओं को नौकरी दी है. इससे एक लाख नौकरियां देने का हमारा वादा पूरा हुआ है. यदि हम आज की नियुक्तियों को जोड़ें तो मई 2021 से अब तक 1,24,345 नौकरियां हो चुकी हैं.’ आगे मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आजादी के 78 वर्षों में कोई भी सरकार एक बार में एक लाख नौकरियां नहीं दे सकी है. हमारी सरकार ने उस सुनहरे दौर को पार कर लिया है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम और भी मुकाम हासिल करेंगे.’
शिक्षकों का वेतन बढ़ाएगी असम सरकार
इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम पर भी बात की. उन्होंने कहा कि सभी नियुक्त लोग नेशनल पेंशन सिस्टम का हिस्सा बनेंगे. जो अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदल जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार हर साल टीईटी पास शिक्षकों के वेतन के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च करती है और आने वाले सालो में इस राशि को और बढ़ाया जाएगा.
इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जब वो कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में पहली बार टीईटी शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शिता और नियमों के अनुसार कराया था. तो उस समय उन पर बहुत दबाव डाला गया. उस समय उनकी अपनी सरकार ने उनकी काफी आलोचना की थी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग जल्द ही स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के लिए भी 6,000 पदों की मंजूरी देगा.
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