अमित पांडेय, खैरागढ़. छत्तीसगढ़ में नेताओं के बड़े-बड़े दावों के बावजूद खैरागढ़ में विकास की उम्मीदें धूमिल हो रही हैं. प्रदेश का 31वां जिला बनने के बाद भी खैरागढ़ आज भी विकास के लिए तरस रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिला प्रशासन की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण विकास कार्य ठहरे हुए हैं. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फाइल्स लालफीताशाही का शिकार हो गई हैं और जनता की उम्मीदें धीरे-धीरे टूट रही हैं.
विकास की मांग अब ज्वलन मुद्दे में तब्दील होने लगी है. खैरागढ़ में विकास कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन और जिला खनिज न्यास के तहत करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए. लेकिन 30 विकास कार्य पिछले 6 महीने से लटके हुए हैं. जानकारी मुताबिक, टेंडर प्रक्रिया में ठेकेदारों की मिलीभगत से काम अटक गए हैं.
जहां देखो वहां विकास गायब
खैरागढ़ में जहां देखों वहां विकास की अनदेखी साफ झलकती है. टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर और अधूरी परियोजनाएं विकास का दावा करने वालों के मुंह पर तमाचा है. ऐसे में करोड़ो रुपये के बजट होने के बावजूद विकास कार्यों का न होना प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है. सवाल यह भी है कि ठेकेदार किसी न किसी राजनीतिक दल या नेता के संरक्षण में हैं क्या ? जिससे प्रशासन का रवैया पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है.
टेंडर जारी, रद्द और फिर दोबारा जारी
जिला प्रशासन की ओर से कम दर में काम करने वाले ठेकेदार के खिलाफ अंतर की राशि जमा नहीं कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जिला मुख्यालय बनने के बाद भी उदासीनता कम नहीं हो रही है. योजनाओं के टेंडर जारी होते हैं, रद्द होते हैं, और फिर दोबारा जारी होते हैं, लेकिन काम की शुरुआत तक नहीं हो पाती. इससे कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार और लापरवाह प्रशासन का उदाहरण है.
कब-कब हुए टेंडर, लेकिन नतीजा शून्य
• जुलाई 2024: 57 कामों का टेंडर जारी हुआ, ठेकेदारों के विवाद में रद्द.
• 30 अक्टूबर 2024: 30 कामों की निविदा फिर जारी, फिर ठप.
• 6 जनवरी 2025: 15वें वित्त आयोग के 30 कामों की निविदा जारी.
• अब तक: एक भी काम शुरू नहीं हुआ.
गणतंत्र दिवस की तैयारी में लाखों रुपए खर्च
खैरागढ़ में बड़ी रकम खर्च कर 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही है. लेकिन खैरागढ़ में मूलभूत सुविधाओं का आभाव बना हुआ है. जनता को उम्मीद है कि जिला प्रशासन अपना कर्तव्य निभाएगा और विकास की ट्रेन पटरी पर लौटेगी.