
(फाइल फोटो)
भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले किए गए. कई अल्पसंख्यकों के घर और कारोबार में आग तक लगा दी गई. इसी के बाद अब विदेश मंत्रालय ने संसद की एक समिति को बताया है कि बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को स्वीकार नहीं किया है.
इसी के साथ सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पैमाने और स्वरूप को भी कमतर बताने की कोशिश की है.
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर हुई चर्चा
सूत्रों ने बताया कि विदेश मामलों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति के सामने मंत्रालय ने पड़ोसी देश में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीकवाद में हुई बढ़ोतरी को रेखांकित किया. मंत्रालय ने पड़ोसी देश में इस्लामी शासन की स्थापना की विचारधारा को बढ़ावा देने वाले चरमपंथी समूहों के राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाने का भी जिक्र किया.
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने समिति को भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य और विश्व भर में भारतीय प्रवासियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी. थरूर ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि बैठक में ज्यादातर समय मिस्री के साथ, भारत के बांग्लादेश के साथ संबंधों पर चर्चा पर दिया गया. उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही व्यापक चर्चा थी. उन्होंने आगे कहा कि समिति ने प्रवासी समुदाय पर अपनी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है.
मंत्रालय ने समिति को बताया कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देश में इस तरह की लड़ाई और गुटबाजी से देश को होने वाले खतरे को रेखांकित किया है. मंत्रालय ने भीड़ की अराजकता, संपत्तियों की तोड़फोड़, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों की लगातार रिपोर्टों का हवाला दिया.
विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा?
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार यानी 22 मार्च को कहा कि सरकार पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मुद्दे पर बांग्लादेशी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तंत्रों पर काम कर रही है.
हाल ही में दिल्ली में विदेश मामलों की सलाहकार समिति की बैठक के दौरान सांसदों के साथ बातचीत करते हुए, जयशंकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उच्चतम स्तर पर बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है. लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कुछ सांसदों ने जो चिंता उठाई उस पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए विभिन्न तंत्रों पर काम कर रही है.
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