सांकेतिक तस्वीर.
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तीन डाटा सेंटर कंपनियों को दोहरी ग्रिड लाइनों से विद्युत आपूर्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इनमें अडानी समूह की दो कंपनियां और एनटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर शामिल हैं. इस निर्णय से यूपी डाटा सेंटर नीति के तहत राज्य में डाटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.
मंजूरी के तहत एनटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर (ग्रेटर नोएडा), अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड प्रोजेक्ट-1 (नोएडा), और अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड प्रोजेक्ट-2 (नोएडा) को दोहरे ग्रिड का लाभ दिया जाएगा.
कंपनियां वहन करेंगी ग्रिड की लागत
यूपी डाटा सेंटर नीति के अनुसार, पहले तीन डाटा सेंटरों को यह सुविधा दी जानी थी. पहले ग्रिड की लागत कंपनियां वहन करेंगी, जबकि दूसरे ग्रिड का खर्च ऊर्जा विभाग उठाएगा. दोहरे ग्रिड सिस्टम के लिए विद्युत विभाग पर 95 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. वहीं, इन तीनों कंपनियों द्वारा कुल 1130 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. यह निवेश राज्य में आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा.
डाटा सेंटर उद्योग को प्रोत्साहन
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की इस नीति का मकसद डाटा सेंटर उद्योग को प्रोत्साहन देना और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है. दोहरे ग्रिड से बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे डाटा सेंटरों का संचालन सुगम होगा. इस कदम से उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर हब के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा.
कई प्रस्तावों को मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 3 मई को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 10 को मंजूरी दे दी गई थी. इन प्रस्तावों में पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में 20 प्रतिशत आरक्षण और तीन साल की आयु में छूट देने का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा औद्योगिक विकास, एमएसएमई, पर्यटन, उच्च शिक्षा और नगर विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है.
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