बिहार में चुनाव आयोग का SIR कराने का आदेश कैसे है गलत? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिंघवी ने बताया

बिहार में SIR पर बवाल.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर मामला और फैसले को लेकर वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. संघवी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और आयोग का नाम लिए बिना कहा कि आपकी साख पर सवाल है. संवाददाताओं से बातचीत में सिंघवी ने बताया कि कैसे चुनाव आयोग का यह आदेश गलत है.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और मैं इसमें वकील हूं. इसलिए आमतौर पर ब्रीफ नहीं करता, लेकिन जैसा दुष्प्रचार हो रहा है. मुझे लोगों को सही बताना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की संयुक्त याचिका थी. हमारा पहला बिंदु अधिकार क्षेत्र नहीं होते हुए आयोग का उल्लंघन का है. दूसरा, आयोग के निर्देश 2003 के बाद के मतदाताओं को संदिग्ध कैटेगरी में डाला जाना है और आयोग ने मतदाता को ही खुद को सही साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी. तीसरा, यह कि 2003 के बाद वालों को तीन कैटेगरी में बांटा जाना, माता पिता और अपना जन्म प्रमाण. उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई कानूनी बदलाव नहीं किया गया. महज प्रशासनिक आदेश दिया गया.

नागरिकता जांचने का आदेश चुनाव आयोग का नहीं

उन्होंने साफ कहा कि नागरिकता जांचने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है. लाल बाबू हुसैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही मतदाता को हटाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर आप दो करोड़ को भी मतदान से वंचित कर देते हैं तो यह मूल ढांचे के खिलाफ होगा.

उन्होंने कहा कि आधार हमारा आधार है, जिसकी स्थापित प्रक्रिया है. उसे, ईपीआईसी और राशन कार्ड को कैसे नजरअंदाज कर सकता है. सिंघवी ने कहा कि कम समय में यह प्रक्रिया असंभव है.

सिंघवी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

सिंघवी ने कहा कि 2003 के बाद दस चुनाव हो गए तब नहीं किया और जब कम समय रह गया, तब कर रहे हैं. संघवी ने चुना आयोग पर निशाना साधा और आयोग का नाम लिए बिना कहा कि आपकी साख पर सवाल है.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भ्रम फैलाया गया, जिसमें पहली ही पंक्ति में कहा गया कि यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है. दूसरा तीनों दस्तावेजों को विचार करने को कहा है.

सिंघवी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्वसनीयता का इंडेक्स बहुत कम हुआ है. पूर्व में हुए चुनावों के दौरान भेदभावपूर्ण कार्रवाई ने आयोग की साख को सार्वजनिक कर दिया है.