मुजफ्फरपुर में अवैध खनन पर एक्शन… सरकार ने कहा- करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति

एक्शन में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा

बिहार में खनिज के अवैध खनन और परिवहन को लेकर सरकार ने जीरो टालरेंस की नीति पर अमल शुरू कर दिया है. इसके साथ ही बालू के अवैध खनन पर नकेल कसने की शुरुआत हो गई है. खान एवं भूतत्व विभाग ने ये साफ कर दिया है कि अवैध खनन और परिवहन के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसी क्रम में विभाग ने मुजफ्फरपुर जिले में एक अहम कार्रवाई की है, जो नई खनन नीति के तहत सरकार की जीरो टालरेंस का प्रमाण है.

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त निर्देश जारी किया है कि सरकार किसी कीमत पर अवैध खनन और परिवहन को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी का नाम इस प्रकार के मामलों में आता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

फरवरी में खनन विभाग की कार्रवाई

मामला फरवरी का है. मुजफ्फरपुर जिले में अवैध बालू परिवहन के एक मामले में खनन विभाग ने एक वाहन को जब्त किया था और उसे करजा थाने के सुपुर्द कर दिया गया. इसके बाद विभाग ने करजा के थानाध्यक्ष से लिखित अनुरोध किया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए. परंतु जब यह मामला विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तो पता चला कि थानाध्यक्ष ने अवैध परिवहन वालों से मिली भगत कर प्राथमिकी दर्ज ही नहीं की है.

डिप्टी सीएम का सख्त आदेश

मामले को उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए. मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया. जांच में पाया गया कि करजा थानाध्यक्ष ने एक महीने से अधिक समय तक इस मामले की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया. विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस मामले में दोषी सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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