सीएम हिमंत बिस्वा सरमा.
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने एक अहम बैठक की. इसमें असम सराकर ने विश्न विद्यालयों को खोलने के लिए एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत राज्य में अब मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान खोलने की चाह रखने वालों को अब सुरक्षा की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. इस प्रस्तावित कानून के तहत शैक्षणिक संस्थान खोलने से पहले राज्य सरकार से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी. इसको लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है.
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, “केरल के कुछ संस्थान असम के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक हैं. कांग्रेस की नीति थी कि किसी भी अमीर संस्थान को आसानी से विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन अब से हमारी सरकार स्पेशल ब्रांच से सिक्योरिटी का मंजूरी मिलने के बाद ही विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति देगी.”
केरल की कुछ संस्थाएँ असम के मुस्लिम बहुल इलाक़े में विश्वविद्यालय खोलने के लिए उत्सुक हैं। कांग्रेस की एक नीति थी कि वे आसानी से किसी भी अमीर संस्था को विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे देते थे।
अब से हमारी सरकार Special Branch से Security Clearance की मंजूरी के बाद ही pic.twitter.com/xvtdh5AXaC
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 21, 2024
पहले नहीं था जांच का प्रावधान
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि केरल के कुछ संस्थान असम के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में खासकर बारपेटा और बराक घाटी जिलों में जो विश्वविद्यालय खोलने की इच्छा जता रहे हैं. वो संस्थान शक के घेरे में है, लेकिन जरूरी कानूनों की कमी के कारण, पहले असम में उनकी जांच करने का कोई भी प्रावधान नहीं था.
अब लेनी होगी स्पेशल ब्रांच से मंजूरी
असम कैबिनेट अब इस मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे पूरी तरह से संस्थान और उसके मालिकों के बैकग्राउंड की जांच सुनिश्चित की जा सके. इस मुद्दे को देखते हुए सरकार ने विश्वविद्यालयों को स्पेशल ब्रांच से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही काम करने की परमिशन दी जाएगी.
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