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बांग्लादेश में बवाल के बीच ऑपरेशन ‘हंट डाउन’, निशाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का दफ्तर और सेंट्रल बैंक | bangladesh violence protest PM Sheikh Hasina Office Central Bank and police websites hacked Aimed Unrest Operation HuntDown

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Jul 23, 2024    150849 views     Online Now 493
बांग्लादेश में बवाल के बीच ऑपरेशन 'हंट डाउन', निशाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का दफ्तर और सेंट्रल बैंक

बांग्लादेश में बवाल के बीच ऑपरेशन ‘हंट डाउन’

बांग्लादेश में बवाल के बीच एक और बवाल हो गया है. पीएम ऑफिस, सेंट्रल बैंक और पुलिस सहित कई सरकारी वेबसाइटों को हैक कर लिया गया है. इन वेबसाइटों को ‘THE R3SISTANC3’द्वारा हैक किया गया है. हैकर्स ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ‘हंट डाउन’ दिया है. इसके साथ ही उसने एक मैसेज भी दिया.

तीनों वेबसाइटों पर एक ही मैसेज आ रहा है, जिसमें लिखा है, ऑपरेशन हंट डाउन, स्टॉप किलिंग स्टूडेंट्स यानी छात्रों को मौत के घाट उतारना बंद करो.’ इसके साथ ये भी लिखा है कि ‘यह अब विरोध नहीं है, यह अब एक युद्ध है.’ ये मैसेज रेड फॉन्ट में लिखे हैं.

‘यह केवल विरोध नहीं है…भविष्य के लिए एक युद्ध’

मैसेज में आगे लिखा गया है, हमारे बहादुर छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सरकार के देवारा हिंसा और हत्या का सामना करना पड़ा है. यह केवल विरोध नहीं है. यह अब न्याय, स्वतंत्रता और हमारे भविष्य के लिए एक युद्ध है. अपने आप को तैयार करें. न्याय के लिए लड़ाई शुरू हो गई है. वेबसाइट में कुछ लोगों की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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हिंसा की चपेट में बांग्लादेश, 100 से ज्यादा की मौत

दरअसल, बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से हिंसा की चपेट में हैं. सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी यानी मुक्ति योद्धा के बच्चों को जो 30 फीसदी आरक्षण दिया जाता है, उसे घटाकर 10 फीसदी करने की मांग की जा रही है.

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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

हालांकि, पिछले दिनों बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को घटा दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 93 फीसदी सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी. शेष 7 प्रतिशत आरक्षित रहेगा. इसका 5 प्रतिशत हिस्सा स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित रहेगा.

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