दिल्ली में महंगी हुई बिजली, मई से लागू… इतना एक्स्ट्रा देना होगा पैसा | Electricity has become expensive in BRPL and BYPL areas Implemented from May Extra money paid stwma

सांकेतिक फोटो

दिल्ली में अब विद्युत उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है. बिजली वितरण कंपनियां पावर पर्चेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) 8% तक बढ़ाने जा रहीं हैं, जिससे बिजली के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हो जाएगी. 1 मई से खर्च की गई बिजली में ये बढ़े हुए दाम लग कर आएंगे. जुलाई में आने वाले बिल में पीपीएसी बढ़कर लगा आएगा.

पीपीएसी में 8 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी की गई है. इससे BYPL के इलाकों में 6.15% और BRPL के इलाकों में 8.75% की बढ़ोत्तरी की गई है. जुलाई में आ रहे बिलों में ये बढ़ोतरी दिखेगी. ये बढ़ोत्तरी 3 महीने तक रहेगी. इसके बाद डीईआरसी बिजली कंपनियों की याचिका के हिसाब से बिजली की दर तय करेगी. BYPL के इलाके में पूर्वी और सेंट्रल दिल्ली के हिस्से आते हैं. वहीं, BRPL के इलाके में दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के इलाके आते हैं.

मंत्री आतिशी ने लगाए बीजेपी पर आरोप

पीपीएसी में बढ़ोत्तरी होने पर राजनीति भी शुरू हो गई है. दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी झूठ फैला रही है कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, PPAC को बढ़ा दिया है. भाजपा की यह समस्या है कि जिस भी राज्य में उनकी सरकार है, वहां देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है. दिल्ली के आसपास BJP शासित राज्यों के फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आदि जगहों पर गर्मियों में 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं. खुद भाजपा अपने राज्यों में बिजली की समस्या सुलझा नहीं पा रही है और दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है.

दिल्ली सरकार ने नहीं बढ़ाए दाम-आतिशी

मंत्री आतिशी ने कहा कि DERC के क्लीयर ऑर्डर हैं कि PPAC चार्ज को नहीं बढ़ाया जा सकता है. सितंबर तक यह पहले का ऑर्डर लागू रहेगा. लेकिन डिस्कॉम के पास यह प्रावधान है कि गर्मियों में खास तौर पर जब पीक पावर डिमांड होता है और जब उन्हें महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती है, उस दौरान शॉर्ट टाइम के लिए वे 7% तक PPAC बढ़ा सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल उस दौरान के लिए लागू रहता है जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी हो. उन्होने कहा कि यह प्रावधान पिछले दस साल से लागू होता रहा है.

अक्सर गर्मियों में जब पीक पावर डिमांड होता है, डिस्कॉम कम्पनियां 7 फीसदी तक PPAC बढ़ाती रही हैं. दिल्ली सरकार या DERC द्वारा बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, मैं भाजपा से अपील करूंगी कि भ्रम ना फैलाएं.