राकेश चतुर्वेदी/शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर सदन में नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। विपक्ष नर्सिंग घोटाले पर विशेषाधिकार नियम के तहत चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं बजट पर भी चर्चा होना है। इस बीच लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई है।
इधर कल पेश हुए एमपी के बजट पर चर्चा का भी समय दिया गया है। जबकि कांग्रेस नर्सिंग घोटाले पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस बार-बार मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान
नर्सिंग घोटाले पर मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि सदन में नर्सिंग गड़बड़ी मामले पर पर्याप्त समय मिला। विपक्ष को आगे भी समय मिलेगा। लेकिन सिर्फ हंगामा करने से काम चलने वाला नहीं है। मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। सरकार किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रही है। बजट में किसी क्षेत्र में किसी जनप्रतिनिधि को कोई समस्या हो, मुझे आकर मिले। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी मदद करूंगा।
बीआरटीएस की बसों पर जयवर्धन सिंह का सवाल
वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बीआरटीएस की बसों को लेकर सवाल किया। लकिन जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस विधायक ने कहा BRTS कॉरिडोर में संचालित BCLL बस संचालन के लिए ठेकेदार को इंदौर में 5 करोड़ और भोपाल में 2 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई। जबकि टेंडर की शर्तों में इसका प्रावधान नहीं था गड़बड़ी की गई है। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि प्रमुख सचिव मामले की जांच करेंगे, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह मूंग की बोरी लेकर पहुंचे विधानसभा
कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह विरोध के चलते मूंग की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे। मूंग खरीदी को 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करने की मांग की।
बीजेपी विधायक हरदीप डंग ने अवैध कालोनियों पर किया सवाल
बीजेपी विधायक हरदीप डंग के अवैध कालोनियों को लेकर किये सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि अवैध कॉलोनी के पीछे काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध कॉलोनी प्रदेश में नहीं बने, इस पर हम कड़े नियम बना रहे हैं। आगामी सदन में नियम को प्रस्तुत करेंगे।
विजयवर्गीय ने कहा कि ग्रीन बेल्ट, सरकारी जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी वैध नहीं होगी।
इनसे हटकर जो दूसरी कॉलोनी है, वहां अधोसंरचना संबंधी काम होंगे। कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोले- अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से कट रही हैं। मेरी विधानसभा में अभी भी 20 से 25 कॉलोनियां काटी जा रही है।
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