हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर सरवटे बस एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार पिछले सात साल से जारी है। अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने एक पत्र जारी कर यह स्वीकार किया कि 2017 में अवैध वसूली को रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, परिवहन अधिकारियों और बाहरी गुंडों की मिलीभगत से ट्रक, बस और अन्य मालवाहकों से अवैध वसूली जारी है।
2017 के आदेश और उनकी अनदेखी
गोविंद शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि वर्ष 2017 में यह निर्देश जारी किए गए थे कि परिवहन चौकियों पर बाहरी गुंडों के माध्यम से की जा रही अवैध वसूली को तुरंत बंद किया जाए। इन आदेशों का उद्देश्य परिवहन विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना था। हालांकि, स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) और संभागीय परिवहन उपायुक्त (DTO) ने इन आदेशों का पालन नहीं किया। उनकी संयुक्त मिलीभगत से, यह अवैध वसूली बेरोकटोक जारी रही।
अवैध वसूली का पैटर्न
परिवहन चौकियों पर प्रत्येक बेरियर पर 50 से अधिक गुंडे अवैध वसूली में संलग्न हैं। ये गुंडे ट्रक, बस और मालवाहक वाहनों से अरबों रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल परिवहन विभाग की छवि को धूमिल करती है, बल्कि आम जनता और ट्रांसपोर्टरों के लिए भी भारी परेशानी का सबब बनती है।
प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन की मांग
प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा ने इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री को उमेश जोगा के पत्र की एक प्रति भेजी है। उन्होंने मांग की है कि इस पत्र में उल्लेखित भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए। शर्मा ने कहा कि यह पत्र इस बात का प्रमाण है कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है और मध्य प्रदेश शासन इस पर चुप बैठा है। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रक एसोसिएशन और बस एसोसिएशन ने कई बार ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार बंद करने की मांग की है। यदि दो दिनों के भीतर इस आदेश पर कार्यवाही नहीं होती, तो प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन ट्रक एसोसिएशन के साथ मिलकर मुख्यमंत्री को सभी परिस्थितियों से अवगत कराएगा। इसके बाद आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। परिवहन विभाग में जारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तत्काल और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अवैध वसूली और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए ताकि विभाग की छवि सुधार सके और आम जनता को राहत मिल सके। प्रशासन को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने सरकार को दी चेतावनी
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कोर कमेटी के अध्यक्ष माल मनप्रीत सिंह ने सरकार को चेतावनी दी है 9 जुलाई को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक से पहले अगर सरकार इन सीमा चौकियों को बंद नहीं करती है तो मजबूरन 9 जुलाई को होने वाली बैठक में मध्य प्रदेश में माल ढुलाई बंद कर दिया जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था कि इन सीमा चौकियों को चुनाव के बाद बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने अब तक इन चौकियों को बंद नहीं किया है। आखिरी बार सरकार को हिदायत दी जा रही है कि सरकार इन चौकियों को 9 जुलाई के पहले बंद करें।
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