भारत में लगातार हाइवे और एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है. इसके साथ ही Toll Tax भी लिया जाता है. लेकिन कई बार टोल बूथ पर मनमानी भी होती है और Fastag होने के बाद भी जुर्माना लगाकर ज्यादा पैसे लिए जाते हैं. लेकिन अब ऐसी परेशानियों से जल्द ही निजात मिल सकती है. केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने ऐसी कई परेशानियों पर एक कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों को क्या सलाह दी है. हम आपको इस खबर में बता रहे हैं.
लोगों को न हो परेशानी
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एजेंसियों के क्षेत्रीय अधिकारियों को टोल प्लाजा पर लंबे समय तक इंतजार करने के कारण लोगों को होने वाली परेशानी के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए तथा शिकायत दर्ज करने और उनके त्वरित निवारण के लिए एक तंत्र होना चाहिए. हालांकि सरकार ने 2021 में राजमार्गों पर टोल भुगतान के लिए फास्टैग का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है, जिससे टोल लेन के माध्यम से निर्बाध यात्रा की जा सके और वर्तमान में लगभग 98% लेन-देन वाहनों पर लगे इन स्मार्ट टैग के माध्यम से हो रहा है. लेकिन देश भर से प्लाजा पर कतारों की कई रिपोर्टें आई हैं. इसे खत्म करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) बेस्ड टोल संग्रह के रोल आउट और विस्तार पर काम कर रहा है. इसका उद्देश्य अगले कुछ वर्षों में NH नेटवर्क से टोल गेट हटाना है.
NHAI का फ्यूचर प्लान
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर लागू करने और निजता संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पहले इसे कमर्शियल वाहनों पर लागू करने की बात कही है. बाद में इस व्यवस्था को निजी वाहनों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है. साथ ही एनएचएआइ ने धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए ड्राइवर के व्यवहार का विश्लेषण और आंकड़ों के विश्लेषण की भी सिफारिश की है.
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