शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश का विधानसभा का मानसून सत्र (Madhya Pradesh Assembly Monsoon Session) 1 जुलाई से शुरू होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 3 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। सत्र शुक्रवार 19 जुलाई तक चलेगा जिसमें 5 अवकाश रहेंगे। विधानसभा ने 14 बैठकों की सारणी जारी कर दी है।
सदन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की ओर से सात राज्यमंत्री प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस संबंध में सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सूचित किया है।
मंत्रियों को विभागों की मिली जिम्मेदारी
राज्यमंत्री कृष्णा गौर को सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री धर्मेंद्र लोधी नर्मदा घाटी विकास और जनसंपर्क विभाग के उत्तर देंगे। गौतम टेटवाल को विधि-विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जिम्मा सौंपा गया है। नरेंद्र शिवाजी पटेल को गृह और जेल विभाग के उत्तर की जिम्मेदारी मिली है।
प्रतिमा बागरी प्रवासी भारतीय और विमानन विभाग के उत्तर देंगी। दिलीप अहिरवार को खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन का जिम्मा दिया गया है। राधा सिंह को आनंद और लोकसेवा प्रबंधन के उत्तर देने की अधिकृत जिम्मेदारी दी गई है।
मोहन सरकार पेश करेगी पहला बजट
गौरतलब है कि एमपी मानसून सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा। सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। लोकसभा चुनावों के बाद होने वाला यह सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। डॉ मोहन यादव की सरकार का पहला पूर्ण बजट (Mohan Government Budget 2024) पेश होगा। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के चलते इस बार मानसून सत्र में बजट पेश किया जाएगा। सरकार सत्र के दौरान आधा दर्जन विधेयक भी मंजूरी के लिए लाएगी।
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