कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर.
जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली का मुद्दा गरमाया हुआ है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर कांग्रेस पार्टी तक इसे लेकर मुखर हैं. इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस नेतादिग्विजय सिंह, नासिर हुसैन, गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें गुलाम अहमद मीर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टेटहुड देने का वादा किया था. मगर, अब तक जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिला है.हमने किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनते नहीं देखा. ये मोदी जी की मेहरबानी है.
कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2021 में कहा था कि हम परिसीमन करेंगे, उसके बाद चुनाव करवाएंगे फिर जम्मू-कश्मीर का स्टेटहुट रीस्टोर करेंगे.हमने उस समय कहा था कि पहले चुनाव करवाइए, स्टेट रीस्टोर कीजिए और उसके बाद परिसीमन करवाइए.
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चुनाव करवाए गए
उन्होंने कहा, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- परिसीमन के बिना चुनाव नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव करवाए जाएंगे. उसके बाद जो भी प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, उनके साथ चर्चा करके हम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे. गुलाम अहमद मीर ने कहा कि परिसीमन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चुनाव करवाए गए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2021 में कहा था कि हम Delimitation करेंगे, उसके बाद चुनाव करवाएंगे और फिर जम्मू-कश्मीर का स्टेटहुट रीस्टोर करेंगे।
हमने उस समय कहा था कि पहले चुनाव करवाइए, स्टेट रीस्टोर कीजिए और उसके बाद Delimitation करवाइए।
ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा- pic.twitter.com/xiLTxsbKlD
— Congress (@INCIndia) July 23, 2025
10 महीने बीत गए, कोई कदम नहीं उठाया गया
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के हलफनामे में लिखा था कि हम चुनाव करवाएंगे और उसके बाद स्टेटहुड वापस किया जाएगा.अब चुनाव भी हो गए. मुख्यमंत्री भी बन गए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गए. जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में एक रिजॉल्यूशन भी दिया गया कि अब स्टेट को रीस्टोर कीजिए. तब से आज तक 10 महीने बीत गए लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी लगातार राज्य के दर्जे के मुद्दे को उठा रहे हैं. उनकी सरकार साफ कह चुकी है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकता है.पहलगाम हमले के बाद भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था. नीति आयोग की बैठक में भी इसे लेकर बात की थी.
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