बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े-मकौड़े से भी सस्ता, तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव.

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि इतने मर्डर हो रहे है कि कोई गिन भी नहीं सकता. बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकौड़े से भी सस्ता है.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर कई घटनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें सीतामढ़ी में गोली मारकर व्यवसायी की हत्या, पटना में दुकानदार की हत्या, नालंदा में गोली मार नर्स की हत्या, खगड़िया में युवक की गोलीमार हत्या और गया और नालंदा में दो-दो हत्याएं शामिल हैं.

सरकारी गुंडों की गोलियां ही गोलियां

उन्होंने आगे लिखा कि बिहार में चारों तरफ सरकारी गुंडों की गोलियां ही गोलियां, अपराधियों को संरक्षण दे रही सत्ताधारी नेताओं की बोलियां. तेजस्वी ने लिखा कि अपराधियों के साझेदार NDA नेता-अधिकारी जाति खोजने में व्यस्त हैं.

इतने मर्डर हो रहे है कि कोई गिन भी नहीं सकता
बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकौड़े से भी सस्ता।

सीतामढ़ी में गोली मारकर व्यवसायी की हत्या।
पटना में दुकानदार की हत्या।
नालंदा में गोली मार नर्स की हत्या।
खगड़िया में युवक की गोलीमार हत्या।
गया और नालंदा में दो-दो की हत्या!

चारों

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 12, 2025

खराब कानून-व्यवस्था के लिए मोदी-शाह जिम्मेदार

कांग्रेस ने बिहार में कथित तौर पर बिगड़ती कानून-व्यवस्था के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं.कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आगाह किया कि अगर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद आधार कार्ड और राशन कार्ड को चुनावी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया तो पार्टी नया आंदोलन शुरू करेगी.

मोदी और शाह का शासन

हाल ही में राज्य में गंभीर अपराधों में हुई वृद्धि पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर अल्लावरु ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में प्रशासन को नियंत्रित नहीं करते. यहां नरेन्द्र मोदी और अमित शाह का शासन चलता है. इसलिए, बिहार को भारत की अपराध राजधानी बनाने के लिए इन दोनों लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

सआईआर प्रक्रिया पर कड़ी नजर

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, हम जारी एसआईआर प्रक्रिया पर कड़ी नजर रख रहे हैं. अगर निर्वाचन आयोग समय रहते जरूरी कार्रवाई नहीं करता है. तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे.