सभी धर्मों की स्वतंत्रता का समर्थन… दलाई लामा के उत्तराधिकारी विवाद पर भारत का चीन को जवाब

दलाई लामा

भारत सरकार ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर उठ रहे अंतरराष्ट्रीय विवाद पर तटस्थ रुख अपनाते हुए कहा है कि वह धार्मिक और आस्था से जुड़े विषयों में कोई पक्ष नहीं लेती. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया कि भारत सरकार हमेशा से देश में सभी धर्मों की स्वतंत्रता का समर्थन करती रही है और आगे भी यही रुख कायम रहेगा.

जायसवाल ने कहा, हमने परम पावन दलाई लामा द्वारा दलाई लामा संस्था की निरंतरता को लेकर दिए गए हालिया बयान से जुड़ी खबरों को देखा है. भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं पर कोई रुख नहीं अपनाती और इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करती.

चीन की आपत्ति पर MEA का जवाब

यह बयान ऐसे समय में आया है जब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो गई है. विशेष रूप से चीन की ओर से इस मुद्दे पर सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है. चीन की ओर से मंत्री किरेन रिजिजू को बयान पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी.

Our response to media queries regarding recent statement by HH the Dalai Lama⬇️
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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 4, 2025

चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर “सावधानीपूर्वक शब्दों का चयन करे” और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे. चीन का तर्क है कि दलाई लामा की उत्तराधिकारी प्रक्रिया पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, जबकि तिब्बती समुदाय और दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी इसे धार्मिक अधिकार और आत्मनिर्णय का मामला मानते हैं.

दलाई लामा को लेकर रिजिजू ने कही थी ये बात

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने बयान में कहा था, दलाई लामा के उत्तराधिकारी का फैसला केवल उन्हें ही लेना चाहिए. यह न केवल तिब्बती समुदाय बल्कि दुनियाभर के बौद्ध अनुयायियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक मामला है. उनके इस बयान को चीन ने भारत के “अनुचित हस्तक्षेप” के रूप में देखा था.

हालांकि भारत सरकार ने रीजीजू की टिप्पणी के बाद जो रुख अपनाया है, वह साफ संकेत देता है कि भारत इस पूरे विवाद को एक धार्मिक और आध्यात्मिक विषय मानता है, और उसमें किसी भी तरह की राजनीतिक भूमिका नहीं निभाना चाहता है.