उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जमीन की कीमतें नई ऊंचाइयों को छू रही हैं. गोमतीनगर शहर की सबसे महंगी कॉलोनी बनकर उभरी है, जहां प्रस्तावित सर्किल रेट 33,000 से 77,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गया है. महानगर और इंदिरानगर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. शहर की 26 प्रमुख कॉलोनियों के लिए नए सर्किल रेट जारी किए गए हैं, जिनमें 25% तक की बढ़ोतरी की गई है.
26 प्रमुख कॉलोनियों में से अनंत नगर योजना और संतुष्टि एंक्लेव सबसे सस्ती हैं. अनंत नगर में सर्किल रेट 15,000 से 18,000 रुपये और संतुष्टि एंक्लेव में 7,000 से 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित है.
इन जगहों पर सबसे ऊंचे रेट
गोमतीनगर में जमीन की न्यूनतम प्रस्तावित दर 33,000 रुपये और अधिकतम 77,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है. महानगर में यह दर 41,000 से 65,000 रुपये और इंदिरा नगर में 35,000 से 62,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. अधिकारियों का कहना है कि निजी बिल्डर ऊंची कीमतों पर प्रॉपर्टी बेच रहे थे, जबकि सर्किल रेट कम था. इस अंतर को कम करने के लिए दरों में यह बढ़ोतरी की गई है.
बड़े प्रोजेक्ट्स में भी भारी बढ़ोतरी
शहर के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे अंसल और एमार में पहले सर्किल रेट 18,000 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है. इसका कारण इन प्रोजेक्ट्स में ऊंची कीमतों पर जमीन और प्लॉट्स की बिक्री है. अन्य कॉलोनियों और प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली है.
सड़कों के आसपास बेशकीमती जमीन
लखनऊ की 77 प्रमुख सड़कों के आसपास के इलाकों के सर्किल रेट भी तय किए गए हैं. गोमतीनगर के विराजखंड और विभूतिखंड की सड़कें सबसे महंगी हैं, जहां सर्किल रेट 70,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. इनमें विराजखंड रोड फ्लाईओवर से लेकर पिकप भवन चौराहा तक और अंबेडकर चौराहे से हुसड़िया चौराहा तक के इलाके शामिल हैं. इसके अलावा, लखनऊ-फैजाबाद रोड पर पॉलिटेक्निक चौराहे से बाराबंकी चौराहे तक का सर्किल रेट 66,000 रुपये तय किया गया है.
55,000 रुपये तक पहुंचा सर्किल रेट
शहर की पांच अन्य प्रमुख सड़कों के आसपास सर्किल रेट 50,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है. इनमें गोमतीनगर विस्तार थाने से सीएमएस स्कूल, जनेश्वर मिश्रा पार्क के गेट नंबर 7 से शहीद पथ, और चिनहट चौराहे से मल्हौर स्टेशन तक के मार्ग शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, निजी डेवलपर्स द्वारा ऊंची कीमतों पर प्रॉपर्टी बेचे जाने और पुराने सर्किल रेट के बीच बड़े अंतर को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. नए रेट लागू होने से प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य और सर्किल रेट में संतुलन आएगा, जिससे सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी.
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