दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को रेखा गुप्ता सरकार पर AAP द्वारा शिक्षा माफिया को शह दिए जाने के आरोप पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025’ का बिल लेकर आई है। विधानसभा सत्र नहीं होने की वजह से अभी बिल पास नहीं हुआ है। तब तक हम ऑर्डिनेंस लाकर स्कूलों की लूट के धंधे को बंद करने वाले हैं।
उन्होंने दावा किया कि पिछले 100 दिन में किसी भी स्कूल ने फीस नहीं बढ़ाई है। यह सब उन्होंने सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल का ब्यौरा देते समय कहा। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, शहरी विकास, उर्जा और गृह मंत्रालय के तहत हुए विभिन्न कामों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के 100 दिन जन सेवा और विश्वास के 100 दिन रहे हैं।
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75 सीएम श्री स्कूल खोलने की कवायद
मंत्री आशीष सूद ने आगे कहा कि, डीयू के 12 कॉलेजों के लिए 1 अप्रैल को 274.34 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम मिले, इसके लिए 100 करोड़ रुपये के बजट से 75 सीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले परिवारों के स्टूडेंट्स को 2022 से स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही थी। इसे फिर से शुरू करते हुए 19 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप 1300 स्टूडेंट्स को दी गई है।
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AAP ने रेखा सरकार पर लगाएं थे शिक्षा माफिया को बचाने के आरोप
बता दें कि, दो दिन पहले पूर्व सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में भी फीस बढ़ोतरी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद प्राइवेट स्कूलों की फीस बेलगाम बढ़ी है। पेरेंट्स संघर्ष करते रह गए लेकिन भाजपा सरकार ने एक स्कूल की भी फीस कम नहीं की। पैरेंट्स के दबाव में सरकार एक बिल तो कैबिनेट में लाई, लेकिन उस बिल को छुपा कर रखा, किसी से रायशुमारी नहीं की, क्यों? क्योंकि भाजपा पैरेंट्स को नहीं, प्राइवेट स्कूल माफ़िया को बचाना चाहती है। आतिशी ने कहा था कि जबसे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूलों ने 20 से 80 फीसद तक फीस बढ़ा दी है। बीजेपी सरकार में दिल्ली का मीडिल क्लास त्रस्त हो चुका है, क्योंकि वह अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है।”
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2500 मकानों को दोबारा रहने लायक बनाया
शहरी विकास से जुड़े कामों का जिक्र करते हुए सूद ने बताया कि सरकार बनते ही हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 2500 मकानों को 43 करोड़ रुपये की लागत से दोबारा रहने लायक बनाने का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन कुछ नेता राजनीति में बने रहने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। 700 करोड़ रुपये के बजट से झुग्गी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
सूद ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में भी हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी को 6 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया है। गृह विभाग में हुए कामों के बारे में सूद ने बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। मोबाइल फरेंसिक लैब्स की स्थापना की जा रही है। 100 नए फायर टेंडर भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किए जाएंगे।
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