बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की लोकप्रियता कम होती जा रही है. देश में कानून व्यवस्था, हिंसा और चुनाव न कराने को लेकर उनका देश भर में विरोध हो रहा है. दूसरी तरफ बांग्लादेश आर्मी चीफ अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हैं. देश अंदर ही नहीं वह दुनिया भर में अपना नेटवर्क तैयार कर रहे हैं. बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज़-ज़मा शेख हसीने के बाद से ही कनाडा, अमेरिका, यूके, चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं.
अब उन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के विदेश मामलों के उप मंत्री से मुलाकात की है. इंडोनेशिया के विदेश मामलों के उप मंत्री अरमानथा क्रिस्टियावान नासिर मंगलवार को ढाका में स्थित सेना मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उनकी वाकर-उज़-ज़मा ने मेजबानी की. ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं. यहां वाकर-उज़-ज़मा की लोकप्रियता बढ़ना का मतलब है की दुनिया के मुसलमानों में उनकी पहचान बढ़ जाना.
Indonesian Vice Minister for Foreign Affairs’ Courtesy Call on with Chief of Army Staff
Dhaka, 03 June 2025 (Tuesday): Indonesian Vice Minister for Foreign Affairs H. E. Armanatha Christiawan Nasir paid a courtesy visit to the Chief of Army Staff at Army Headquarters today. pic.twitter.com/a5E2b2sg72
— Bangladesh Army (@BDArmyOfficial) June 3, 2025
दोनों देश बढ़ाएंगे रक्षा सहयोग
मुलाकात के दौरान, अभिवादन के आदान-प्रदान के साथ-साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और हाल के संदर्भ में सैन्य और सुरक्षा क्षेत्रों में आपसी जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया गया. उप मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में बांग्लादेशी शांति सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी प्रशंसा की है.
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर नजर रखने वाले कुछ जानकारों का मानना है कि सेना और अंतरिम सरकार में दूरी आई है और सेना प्रमुख किसी भी समय यूनुस का तख्तापलट भी कर सकते हैं. लेकिन इतने बड़े कदम के लिए उनको अंतरराष्ट्रीय साथ की जरूरत होगी, जिसके लिए वह लगातार विश्व नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं.
बांग्लादेश सेना और अंतरिम सरकार में तकरार
बांग्लादेश में चुनाव न कराए जाने को सेना और यूनुस सरकार आमने सामने है. पिछले महीने सेना प्रमुख ने चुनाव न कराए जाने पर यूनुस सरकार को लताड़ लगाई थी. जिसके बाद सरकार की ओर से कहा गया था कि सेना राजनीति में दखल न दे.
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