जब-जब सरकार पर आई मुसीबत, RBI ने किया संकटमोचक का काम; ऐसे किया बेड़ापार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.69 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड जारी किया है. यानी कि RBI ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत सरकार को दिया है. लेकिन यह पहली बार नहीं है. जब देश की सबसे बड़ी बैंक ने सरकार की मदद की हो. इससे पहले भी कई बार आरबीआई सरकार का संकटमोचक बन कर सामने है. आइए आपको बताते हैं कि कब-कब RBI सरकार का सहारा बना है.

आरबीआई वैसे तो एक कमर्शियल बैंक नहीं है. फिर भी वह ओपन मार्केट ऑपरेशंस, विदेशी मुद्रा भंडार और कई तरीके की फीस और चार्जेज के जरिए पैसा कलेक्ट करता है और उसी पैसे में से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को देता है. आइए आपको बताते हैं कि आरबीआई ने पिछले 10 सालों में सरकार को कुल कितने रुपये दिए हैं.

वित्त वर्ष 2025 में डिविडेंड

आरबीआई ने 23 मई 2025 को सरकार लाभांश जारी किया, जो कि अब तक जारी किए गए डिविडेंड में सबसे ज्यादा है. रेगुलेटरी बैंक ने इस साल 2.69 लाख करोड़ रुपये जारी किया है. जो कि पिछले साल जारी किए गए डिविडेंड 2.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.

फाइनेंशियल ईयर 15 और 16 में लाभांश

आरबीआई ने केंद्र सरकार को वित्त-वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2016 में हजारों करोड़ रुपये दिए थे. भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 65,896 करोड़ रुपये और 2015-16 में 65,876 करोड़ रुपये दिए.

इसी तरह से आरबीआई ने सरकार को FY17 में 30,659 करोड़ रुपये, FY18 में 50,000 करोड़ रुपये, FY19 में 1,75,987 करोड़ रुपये और FY20 में 57,128 करोड़ रुपये थे. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने FY21 में 99,122 करोड़ रुपये, FY22 में 30,307 करोड़ रुपये और FY23 में 87,416 करोड़ रुपये दिए थे.

यहां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारत सरकार को दिए गए डिविडेंड की राशि का ईयर के हिसाब से दी गई है.