ब्रिटेन ने इजराइल के साथ रोकी व्यापार वार्ता, यहूदी बस्तियों पर लगाए नए प्रतिबंध

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू

ब्रिटेन ने गाज़ा में चल रहे मानवीय संकट और युद्ध के हालात को देखते हुए इजराइल के साथ चल रही मुक्त व्यापार (Free Trade Agreement FTA) की बातचीत को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही अवैध इज़रायली बस्तियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं. यह कदम यूरोपीय संघ के इज़रायल के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा के फैसले के बाद आया है. ब्रिटेन सरकार ने इज़रायल की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह फ़िलिस्तीनियों के लिए खतरा है.

मंगलवार को संसद में बोलते हुए, विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध इजरायली बसने वालों की चौकियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि यूके में इजरायल के राजदूत, त्ज़िपी होटोवेली को भी विदेश कार्यालय में बुलाया गया है.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब ब्रिटेन के अलावा, फ्रांस और कनाडा ने भी गाजा और वेस्ट बैंक में सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है. ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि इस्राइल सरकार की जिम्मेदारी है कि वह दखल दे और इन आक्रामक गतिविधियों को रोके.

क्या बोले कीर स्टार्मर ?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीरस्टार्मर ने मंगलवार को इजरायल की आलोचना करते हुए कहा कि गाजा में बच्चों की पीड़ा का स्तर “पूरी तरह से असहनीय” है और उन्होंने एक बार फिर युद्ध विराम की बात दोहराई. इस्राइल की ओर से बढ़े तनाव से खौफ में हैं.

व्यापार बातचीत पर रोक से इजरायल को बड़ा झटका

व्यापार बातचीत रोकने को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल के साथ चल रही वार्ता रोक रहे हैं. इस समय हमारी प्राथमिकता क्षेत्र में शांति और मानवीय सहायता के साथ युद्ध विराम को बढ़ावा देना है. ब्रिटेन और इजरायल के बीच एक नए मुक्त व्यापार समझौते को लेकर 2022 से बातचीत चल रही थी. इसको लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी थीं. ऐसे में बातचीत रोकना इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य यूरोपीय देश भी इसी राह पर चलते हैं या कोई मध्यस्थता की कोशिश होती है.

फैसले पर इजरायल ने जताई नाराजगी

व्यापार वार्ता रोकने के फैसले पर इजरायल ने कड़ी आपत्ति जताई है. इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह एकतरफा और पक्षपातपूर्ण नीति को साफ तौर पर दर्शाता है. एंटी-इजराइल ऑबसेशनहै. न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आतंकवादियों को भी एक प्रकार की नैतिक छूट दे रहा है.