सीजफायर के बाद पाकिस्कतान को IMF से मिल गया मोटा लोन, स्टेट बैंक ने किया कंफर्म
जब पाकिस्तान पर कंगाल होता है तो वो अपने दोस्तों और IMF के आगे कटोरा फैलाने लगता है. कुछ ऐसा ही फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच चरम पर पहुंचे तनाव के दौरान देखने को मिला है. पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऐसा एक्शन लिया कि PAK चीन से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF तक से आर्थिक मदद की गुहार लगाने लगा. भारत-पाक तनाव के बीच जहां एक तरफ चीन चुप्पी साधे हुए नजर आया, तो वहीं, आईएमएफ से उसे बड़ी राहत मिली है.
दरअसल, सीजफायर के बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से दूसरी किस्त के रूप में 1.023 अरब डॉलर का मोटा लोन मिला है. इस बात की पुष्टि पाकिस्तान के स्टेट बैंक (State Bank of Pakistan) ने की है. यह फंड IMF के विस्तारित फंड सुविधा (Extended Fund Facility – EFF) के तहत प्राप्त हुआ है.
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया कन्फर्म
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि IMF से 1.023 अरब डॉलर की राशि मिल चुकी है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी. इस फंड से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है.
IMF कार्यक्रम के तहत जारी है सहायता
IMF के विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को कुल 6 अरब डॉलर की राशि मिलने की योजना है. यह कार्यक्रम 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना और संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देना है. हालांकि, इस कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को IMF से सख्त शर्तों का सामना करना पड़ा है, जिनमें कर सुधार, सब्सिडी में कटौती और ब्याज दरों में बढ़ोतरी शामिल हैं.
क्यों जरूरी था यह फंड?
पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से लगातार विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा है. देश के विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटते जा रहे हैं, जिसके चलते आयात भुगतान, ऋण अदायगी और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर असर पड़ रहा है. IMF से मिली यह मदद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अस्थायी राहत प्रदान करेगी.
IMF की सख्त शर्तें
IMF से फंड प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान को कई सख्त शर्तों का पालन करना पड़ रहा है. इनमें टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करना, सब्सिडी को कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखना शामिल है. इन सुधारों का उद्देश्य देश की आर्थिक प्रणाली को मजबूत बनाना और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है.
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